काठमाडाैँ- नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले पटकपटक गरेका सहमति र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको, शिक्षक–कर्मचारीका अधिकारमाथि निरन्तर प्रहार गरेको तथा शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानमा उदासीन बनेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ।
मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले शिक्षा क्षेत्रका समस्याप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएकाले आन्दोलन नै अब अन्तिम विकल्प बनेको जनाएको हो। महासंघले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षक, राहत शिक्षक, सिकाइ अनुदान शिक्षक तथा अन्य अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक-कर्मचारीलाई नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। यस्तो विभेद तत्काल अन्त्य गर्दै सबै शिक्षक-कर्मचारीलाई समान सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा अस्थायी शिक्षकको सेवा सुरक्षा, विद्यालय कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापन, बालविकास शिक्षकको पारिश्रमिक वृद्धि, सिकाइ अनुदान शिक्षकका समस्या समाधान तथा ग्रेड उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले वर्षौंदेखि आश्वासन मात्रै दिएको आरोप लगाइएको छ। संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीका मागप्रति समेत सरकार जिम्मेवार नदेखिएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले अदालतका निर्णय कार्यान्वयन नगरी उल्टै त्यसको भावना विपरीत नीति तथा निर्णय ल्याइएको आरोप पनि लगाएको छ। हालै जारी गरिएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नियमावली र शिक्षा ऐनसँग सम्बन्धित केही व्यवस्थाले शिक्षक-कर्मचारीको संवैधानिक ट्रेड युनियन अधिकारसमेत कमजोर बनाएको दाबी गरिएको छ। साथै, विगत तीन वर्षदेखि वृत्ति विकास, पदोन्नति र सेवा सुरक्षाका विषय ओझेलमा परेको भन्दै सरकारको नीति अन्यायपूर्ण रहेको महासंघले जनाएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे पनि महासंघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। आफ्नै सहभागितामा भएका सहमतिका बुँदाहरूलाई बेवास्ता गरिएको तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट नगर्दा शिक्षक–कर्मचारी अन्योलमा परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले पछिल्ला निर्णयमार्फत शिक्षक–कर्मचारीको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको महासंघको निष्कर्ष छ।
प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी विवादमा सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ। बजेटमा घोषणा गरिएका सुविधा व्यवहारमा लागू नभएकाले शिक्षक–कर्मचारीमा निराशा र असन्तुष्टि बढेको उल्लेख गर्दै बजेट संशोधनमार्फत समस्या समाधान नगरे आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिइएको छ।
यही विषयमा छलफल गर्न महासंघले साउन १६ र १७ गते काठमाडौंमा तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठक आह्वान गरेको छ। परिषद्ले आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम तय गर्नुका साथै विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनका लागि रणनीति निर्माण गर्ने जनाएको छ। साथै, महासंघको तर्फबाट राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्का सदस्य चयन गर्ने प्रक्रिया पनि बैठकले टुंग्याउने उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले शिक्षक तथा कर्मचारीमाथिको विभेद, संस्थागत विद्यालयमा रहेको श्रम शोषण, विद्यार्थीमैत्री तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने राज्यको दायित्वलगायत विषयमा पनि परिषद्ले आवश्यक निर्णय गर्ने जनाएको छ।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा महासंघले सबै शिक्षक–कर्मचारीलाई एकताबद्ध भएर आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गर्दै आफ्ना मागप्रति गम्भीर बन्न सरकारलाई अन्तिम चेतावनी दिएको छ। आन्दोलनलाई कमजोर आँक्ने प्रयास गरिए त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारकै हुने भन्दै आगामी आन्दोलन विगतभन्दा व्यापक, सशक्त र निर्णायक हुने दाबी महासंघले गरेको छ।
