काठमाडाैँ - सरकाले शिक्षा क्षेत्रमा आमुल सुधारको उद्देश्य सहित विभिन्न निर्णयहरु गरेको दाबी गरेको छ।सरकारले पछिल्ला समय ल्याएको शिक्षा सम्वन्धी नीति नियमहरुको सरोकार पक्षवाटै बिरोध भएको छ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा ल्याएका प्रावधान,कार्यन्वयन र शिक्षा सुधारका कदमहरुका सम्वन्धमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग ईडीयूसवालले कुराकानीः
विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सरकारले के गर्दैछ ?
सरकारले विश्वविद्यालयमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप कप कम गर्न प्राध्यापक, शिक्षक र विद्यार्थीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त राख्ने कामको सुरुवात भएको छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट विना हस्तक्षेप विश्वविद्यालयमा उपकुलपति लगाएतका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने काम भएको छ। सरकारले पदाधिकारी नियुक्ती गर्दा पारदर्शि रुपमा प्रतिस्पर्धीको नाम नै सार्वजनिक गरेको छ। नेपालमै पहिलोपटक पदाधिकारी नियुक्त गर्दा मन्त्रीले कसैसँग भेट गर्नुपरेन। विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलोको रुपमा विकास गर्ने गरि सरकारले योजना ल्याएको छ। सोहि अनुरुप परीक्षा प्राणाली, नतिजा प्रकाशन र पाठ्यक्रममा सुधार गर्ने गरि काम सुरु भएको छ।
विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको संख्या घटाउँदै नेपाली विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सरकारले के काम गर्दैैछ?
विश्वविद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सरकारले शिक्षा प्रणालीमा नै सुधारको प्रयास गरेको छ। विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई पारदर्शि बनाउँदै सरोकारवालासँग छलफल गरेर इन्जिनियरिङ, मेडिकल, व्यवस्थापन शिक्षा तर्फ रहेका सिटमा विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने गरि काम गर्न विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलति, डिन, कलेज सञ्चालकहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छौँ।
विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ती भएपनि रेक्टर रजिस्ट्रार नियुक्तीमा किन ढिलाइ भएको हो?
नेपालका विश्वविद्यालयले आजका दिनसम्म स्वायत्तताको अभ्यास गरेका थिएनन्। यो पहिलोपटक नै हो। विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त निकायको रुपमा विकास गर्ने सरकारले काम गरेको छ। प्राध्यापकहरुलाई जिम्मेबार बनाउने र उपुकुलपतिलाई विना राजनीतिक हस्तक्षेप काम गर्ने वातावरण बनाउनेगरि काम गरेको छ। विश्वविद्यालयलाई कुन मोडलमा लाने भन्ने सरकारको भिजन छ। उपकुलपतिहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो टिम बनाएर विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ।
विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा पनि सुधार भएको छ। पहिलोपटक योग्यता र क्षमताका आधारमा उपकुलपति नियुक्त गरिएको हो। उपकुलपतिहरू अन्तर्वार्ताअघि सम्म पनि मसँग भेट भएको छैन। विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, स्वायत्त र उत्तरदायी शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने विषयमा सरकारको प्रतिबद्ध छ।
शनिवार र आईतबार साताको दुईदिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयले पठनपाठनमा समस्या पर्ने देखिन्छ नि?
सरकारले परामर्श र छलफल गरेरै दुईदिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय लिएको हो। यसबाट सरकार पछि हट्ने कुरा पनि आउँदैन। यसले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा थप मद्धत पु¥याउँछ। विद्यार्थी र अभिभावकको मानसिक स्वास्थ्य शारिरिक र बाह्य क्रियाकलापमा अभ्यस्त गराउन दिर्घकालिन रुपमा दुईदिने विदा प्रभावकारी हुन्छ।
सरकारले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई नियमन गर्न भन्दै नियमावली ल्याएको छ, यसको व्यवसायीले विरोध गरेका छन् नि ?
नियमावलीको विषयमा हामीले सरोकारवालासँग छलफल गरेका छौँ। नीजी विद्यालय सञ्चालक, शैक्षिक परामर्श व्यवसायी र पिडित विद्यार्थीसँग छलफल गरेका छौँ। परामर्श व्यवसायमा धरौटीको प्रबन्ध गरिएको छ। यसको प्रबन्ध गर्नुको कारण हामीले व्यवसायीलाई बुझाएका छौँ। विद्यार्थी समस्यामा नपरुन् भनेर नियम कानुन बनाएका हौँ। यसमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरेर सुधार गर्दै अघि लानेछौँ।
विद्यालय कर्मचारी र बालबिकास सहजकर्ता (ईसिडी) शिक्षकले सरकारले आफूहरुलाई बेवास्ता गरेको भन्दै विरोध गरेका छन् नि?
विद्यालय कर्मचारी र ईसिडी शिक्षकको दिर्घकालिन समाधान गर्न शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरेर शिक्षा ऐन जारी गर्छ। यसको समाधान नीतिगत तहबाटै हुन्छ। ऐन चाडै ल्याउने भन्दा पनि अबको ५० वर्षलाई हेरेर सरकारले शिक्षा नीति बनाउँछ। शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ तर सरोकारवालासँग छलफल गरेर शिक्षक, विद्यालय र विद्यार्थीको विषयमा विश्लेषण गरेर शिक्षा ऐन जारी गर्छौ। यसबाट विद्यालय कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकको समस्या समाधान हुन्छ।
नेपाललाई शैक्षिक हबको रुपमा विकास गर्ने विषयमा सरकारको योजना के छ ?
नेपाललाई शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न इन्जिनियरिङ र मेडिकल एजुकेशनलाई थप व्यवस्थित गर्दै विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्नुपर्नेछ। यसमा रहेका नीतिगत सवालमा सरकारले काम गर्छ। अब नेपालबाट विदेशमा पढ्न जानुपर्दैन। नेपालमै पढ्ने वातावरण छ भन्ने गरि सरकारले काम गरिरहेको छ।
