काठमाडौँ- त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को कार्यकारी परिषद् अझै पूर्णता नपाउँदा विश्वविद्यालयका महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथा नीतिगत निर्णय प्रभावित भएका छन्। उपकुलपति नियुक्त भएको २७ दिन बितिसक्दा पनि परिषद् गठन नहुँदा बैठक बस्न सकेको छैन, जसका कारण नियुक्ति, बजेट, बढुवा लगायतका अत्यावश्यक काम रोकिएका छन्। परिषद् बैठक नबस्दा शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण, सेवा आयोगको सिफारिसअनुसार नियुक्ति तथा बढुवा, डीन, कार्यकारी निर्देशक, केन्द्रीय विभाग प्रमुख र क्याम्पस प्रमुखहरूको नियुक्ति प्रभावित भएको छ। समयमै परिषद् बैठक नबसे शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वितरणसमेत प्रभावित हुन सक्ने त्रिवि स्रोतले जनाएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ (संशोधन २०७७) अनुसार कार्यकारी परिषद्को अध्यक्ष उपकुलपति रहने व्यवस्था छ। परिषद्मा शिक्षाध्यक्ष, अध्ययन संस्थानका डीनमध्ये एक जना, सङ्कायका डीनमध्ये एक जना, विश्वविद्यालयका शिक्षकमध्ये दुई जना सदस्य रहने तथा रजिस्ट्रार सदस्यसचिव रहने कानुनी व्यवस्था छ। रजिस्ट्रारसहित प्रमुख पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा परिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
त्रिविका एक अधिकारीका अनुसार परिषद् गठन नहुँदा जेठ महिनामै आउनुपर्ने चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझै स्वीकृत हुन सकेको छैन। विभागीय प्रमुखदेखि माथिका नियुक्ति, प्राध्यापक तथा कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृति, नयाँ विज्ञापन, पदस्थापन तथा विभिन्न योजना स्वीकृतिका कामसमेत रोकिएका छन्।
हाल त्रिविमा ७ हजार ३०३ कर्मचारी र अस्थायीसहित ८ हजार १२२ शिक्षक गरी कुल १५ हजार ४२५ जना कार्यरत छन्। परिषद् बैठक लामो समयसम्म नबस्दा विश्वविद्यालयको नियमित प्रशासनिक गतिविधि नै प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ।
उपप्राध्यापक डा. जीवन काफ्लेले कार्यकारी परिषद्को बैठक यथाशीघ्र बोलाइनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनका अनुसार परिषद् सक्रिय भएपछि विश्वविद्यालयका रोकिएका निर्णय अघि बढ्नेछन् र प्रशासनिक कामले गति लिनेछ। त्रिविका उपकुलपतिमा प्रा.डा. भोला थापा असार १९ गते नियुक्त भएका थिए। तर नियुक्तिको झण्डै एक महिना बित्न लाग्दा पनि रेक्टर र रजिस्ट्रारजस्ता प्रमुख पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा विश्वविद्यालयको प्रशासनिक संयन्त्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
