काठमाडौँ- त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले प्राध्यापक पदपूर्तिका लागि सञ्चालन गरेको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको कृति तथा शैक्षिक योगदान मूल्यांकन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी समाजशास्त्र र ग्रामीण विकास विषयका प्राध्यापक पदमा गरिएको मूल्यांकन निष्पक्ष नभएको भन्दै उम्मेदवार तथा विश्वविद्यालयसम्बद्ध सरोकारवालाले स्वतन्त्र विज्ञमार्फत पुनः मूल्यांकन गर्न माग गरेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वि.सं. २०८२ मा विभिन्न विषयमा प्राध्यापक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो। सेवा आयोगको मूल्यांकन प्रणालीअनुसार सेवा अनुभवतर्फ ४०, शैक्षिक योग्यतामा १६, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ४, अन्तर्वार्तामा १० र कृति, अनुसन्धान प्रतिवेदन तथा प्रकाशित लेख-रचनालगायत शैक्षिक योगदानमा ३० अंक निर्धारण गरिएको छ।
विवाद भने यही ३० अंकको कृति मूल्यांकनमा केन्द्रित भएको छ। असन्तुष्ट उम्मेदवारहरूको आरोपअनुसार एउटै प्रकृतिका अनुसन्धान, पुस्तक तथा प्रकाशित कृतिमा फरक-फरक मापदण्ड प्रयोग गरिएको छ। केही उम्मेदवारलाई अधिकतम अंक दिइएको, जबकि अन्यलाई कार्यविधिले तोकेको न्यूनतम मूल्यांकनसमेत नदिइएको उनीहरूको दाबी छ।
मूल्यांकन प्रक्रियामा सेवा आयोगका कर्मचारी विष्णु अर्यालको समन्वय तथा मिलेमतोमा नेकपा एमालेका पूर्वसांसद प्रा.डा. गणेशमान गुरुङ र प्रा.डा. सुरेन्द्र मिश्रलाई विषय विज्ञका रूपमा सहभागी गराइएको आरोपसमेत उठेको छ। उनीहरूको राजनीतिक निकटताका कारण मूल्यांकन निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइएको हो। यद्यपि यी आरोपबारे सम्बन्धित मूल्यांकनकर्ता तथा सेवा आयोगको औपचारिक धारणा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट भएको छैन।
असन्तुष्ट पक्षले राजनीतिक आस्था वा पहुँचका आधारमा अंकमा विभेद गरिएको आरोप लगाउँदै कृति मूल्यांकन पुनः गरिनुपर्ने माग गरेको छ। उनीहरूले स्वतन्त्र र विषय विज्ञहरूको नयाँ टोलीमार्फत मूल्यांकन गरी सबै उम्मेदवारको समान मापदण्डमा पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
समाजशास्त्रको नतिजा किन रोकियो?
समाजशास्त्र विषयको प्राध्यापक पदका लागि अन्तर्वार्ता तथा मूल्यांकन प्रक्रिया सम्पन्न भइसके पनि नतिजा सार्वजनिक हुन नसकेको विषयले थप आशंका जन्माएको छ।
स्रोतका अनुसार अंक तालिकामा पुनः परीक्षण तथा सम्भावित हेरफेरबारे छलफल भइरहेकाले नतिजा रोकिएको हो। यद्यपि सेवा आयोगले नतिजा रोक्नुको औपचारिक कारण सार्वजनिक गरेको छैन।
उम्मेदवारहरूले आयोगले प्रक्रिया पूरा गरिसकेको अवस्थामा नतिजा सार्वजनिक नगर्नु पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने विषय भएको बताएका छन्। उनीहरूले अंक तालिका, मूल्यांकनका आधार र विज्ञ छनोट प्रक्रियासमेत सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
ग्रामीण विकासको नतिजा माथि पनि असन्तुष्ट
सेवा आयोगको कार्यशैलीप्रति उठेको प्रश्न समाजशास्त्रमा मात्र सीमित छैन। ग्रामीण विकास विषयको प्राध्यापक पदको नतिजाले पनि विवाद जन्माएको छ।
असन्तुष्ट पक्षका अनुसार २०६१ सालमै स्थायी सेवामा प्रवेश गरेका तथा लामो समयदेखि सहप्राध्यापकका रूपमा कार्यरत ग्रामीण विकास विभागका वरिष्ठ प्राध्यापक डा. प्रदीप पराजुलीलाई पछि पार्दै २०६८ सालमा स्थायी भएका सुमन खरेललाई प्राध्यापक पदमा छनोट गरिएको छ। खरेलले इडियूसवालसँग कुरा गर्दै भने, 'आयाेगले नतिजा निकाल्ने विषयमा ढिलाइ गर्दा विवाद देखिएकाे हाे। निश्पक्ष मूल्यांकनबाटै नतिजा निकालिनुपर्छ। कसैलालाई चित्त बुझेन भने अदालत जाने ढाेका खुला छ। त्यसैले कसैकाे प्रभाव भन्दा पनि आयाेग निश्पक्ष ढंगले अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ।'
पराजुलीलाई नियतवश कम अंक दिइएको र खरेललाई राजनीतिक तथा संस्थागत पहुँचका आधारमा लाभ पुर्याइएको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाएको छ। तर, यी विषयमा आयोग वा सम्बन्धित उम्मेदवारहरूको आधिकारिक स्पष्टीकरण सार्वजनिक भएको छैन।
अध्यक्षको प्रतिक्रिया आएन, प्रशासन प्रमुख भन्छन्– ‘म निर्णयकर्ता होइन’
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष किशोर थापासँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि उनको मोबाइलमा सम्पर्क हुन सकेन।
आयोगका प्रशासन प्रमुख विष्णु अर्यालसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले आफू निर्णयकर्ता नभएको र यस विषयमा जानकारी नभएको बताए। अध्यक्ष थापाले आफूलाई कसैको पनि फोन नउठाउन आग्रह गरेको भन्दै अर्यालले यस विषयमा थप प्रतिक्रिया दिन असमर्थता जनाए।
उनका अनुसार आफू प्रशासनिक भूमिकामा रहे पनि कृति मूल्यांकन तथा नतिजासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार आफूमा छैन।
स्वतन्त्र छानबिनको माग
सेवा आयोगको प्राध्यापक छनोट प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक विश्वसनीयतामाथि नै बहस सिर्जना गरेको छ। प्राध्यापक नियुक्ति अनुसन्धान, शैक्षिक योग्यता, अनुभव र योगदानमा आधारित हुनुपर्ने भएकाले मूल्यांकनमा राजनीतिक प्रभाव वा व्यक्तिगत स्वार्थको कुनै भूमिका हुन नहुने शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाको भनाइ छ।
असन्तुष्ट उम्मेदवारहरूले कृति मूल्यांकनको पुनरावलोकन, स्वतन्त्र विज्ञबाट पुनः मूल्यांकन, अंक निर्धारणको मापदण्ड सार्वजनिक तथा उजुरीमाथि निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।
उनीहरूले राजनीतिक पहुँचका आधारमा योग्य उम्मेदवारलाई पाखा लगाइएको प्रमाणित भए सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिमाथि विश्वविद्यालयको नियम र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने तथा भविष्यका पदपूर्ति प्रक्रियामा उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट रोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो मुलुककै प्रमुख शैक्षिक संस्थामा प्राध्यापक नियुक्तिको प्रक्रिया विवादित बन्नु स्वयंमा गम्भीर विषय हो। त्यसैले आयोगले उठेका आरोपलाई बेवास्ता गर्नुको सट्टा मूल्यांकन प्रक्रिया, विज्ञ छनोट, अंक विभाजन र नतिजासम्बन्धी सम्पूर्ण विषय पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्दै आवश्यक छानबिन अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
