काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) का समस्या तथा मागलाई शिक्षा ऐनमा समेटेर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिका सचिव ज्ञानु भट्टराई र सदस्य जुना बोगटीसँग सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पोखरेलले ईसीडी शिक्षकका समस्या समाधानका लागि आफू सकारात्मक रहेको बताएका हुन्।
आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराउन मन्त्रालय पुगेका संघर्ष समितिका प्रतिनिधिसँग मन्त्री पोखरेलले ईसीडी शिक्षकको दरबन्दी, स्थायित्व तथा उपदानलगायत विषयलाई आगामी शिक्षा ऐनमा समेट्ने आश्वासन दिएका छन्। ऐन निर्माणका क्रममा ईसीडी शिक्षकका प्रतिनिधिलाई समेत छलफलमा सहभागी गराई आवश्यक सुझाव लिने उनले बताएका छन्।
भेटका क्रममा मन्त्री पोखरेलले ईसीडी शिक्षकहरू समस्यामा रहेको विषय आफूहरूलाई जानकारी रहेको भन्दै तत्काल स्रोत उपलब्ध हुनासाथ राहतका लागि पहल गर्ने बताएका थिए। उनले ईसीडी शिक्षक तथा विद्यालयका कार्यालय सहयोगीलाई समेत स्रोत जुटेपछि केही भए पनि राहत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
मन्त्री पोखरेलले ईसीडी शिक्षकको महँगी भत्तालाई समेत समायोजन गर्ने बताएका थिए। समस्या समाधानका लागि आन्दोलनभन्दा संवाद र सहकार्यबाट अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए। भेटपछि संघर्ष समितिका सचिव भट्टराईले ईसीडी शिक्षकका मागप्रति शिक्षामन्त्री सकारात्मक देखिएको बताइन्। उनका अनुसार ईसीडी शिक्षकका विभिन्न माग, समस्या तथा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बालविकास क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको विषयमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगरले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत बालविकास क्षेत्रका माग तथा समस्याबारे शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिएकी छन्।
ईसीडी शिक्षकहरूले लामो समयदेखि आफ्नो सेवाको स्थायित्व, दरबन्दी, पारिश्रमिक, उपदान तथा अन्य सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।
