काठमाडौँ - विद्यालय शिक्षा विधेयकबारेमा शिक्षाविद्हरूको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विधेयकमा रहेका विवादित र पेचिला विषयमा ५ बुँदामा ध्यानाकर्षण गराइएको हो। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट गर्दा उपयुक्त हुने उनीहरूको ठहर छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा पनि सोही व्यवस्था उल्लेख छ। तर नेपाल शिक्षक महासंघ ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा माग्दै आन्दोलनमा छ।
‘सर्वसाधारणका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयमा गतिला शिक्षक भित्र्याउनु राज्यको दायित्व हो। असक्षम शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै स्थायी बनाउनु राज्य स्रोतको दोहन मात्र नभई सर्वसाधारण अभिभावक र तिनका छोराछोरीलाई राज्यले ठग्नु पनि हो। तसर्थ सार्वजनिक विद्यालयमा आन्तरिकबाट बढीमा ६० र बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत नै शिक्षक छानिनुपर्छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा, विद्यानाथ कोइराला, सुशन आचार्य, अमीना सिंह, राजेन्द्र दाहाल र टीका भट्टराईले राष्ट्रपति पौडेललाई लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक २०७५ सँग पनि बाझिएको शिक्षाविद्हरूको ठहर छ। केही प्रावधानहरू संविधानद्वारा प्रत्याभूत संघीयताको मर्म अनुकूल पनि नभएको भन्दै उनीहरूले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार हुने र कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था भए पनि विधेयकले खण्डित गरेको छ।
शिक्षाविद्हरूले निजी विद्यालयका विषयमा विधेयकले विरोधाभास सिर्जना गरेको औँल्याउँदै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। ‘विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भनेपछि फेरि नयाँ खोलिन निजी विद्यालयलाई कम्पनी अन्तर्गत पनि खोल्न पाइने भन्ने कुरा पहिलो दृष्टिमै मेल खाँदैन। यदि निजी विद्यालयलाई कम्पनी अन्तर्गत नै कायम राख्ने हो भने निजी कम्पनी अन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयहरूले राज्यको कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालन हुनुपर्छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘कर तिर्नुपर्छ, पारदर्शी ढंगले लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ, शैक्षिक संस्थाले पाउने कर छुट माग गर्न मिल्दैन। कम्पनी अन्तर्गत दर्ता भएका अन्य संस्थाजस्तै सामाजिक उत्तरदायित्व पनि वहन गर्नुपर्छ।’
निजी र सार्वजनिक विद्यालय सहअस्तित्वका साथ अगाडि बढ्न सक्ने औँल्याउँदै उनीहरूले निजीको दुष्प्रभाव सार्वजनिक विद्यालयमा नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने ढाँचा अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। शिक्षणको भाषा बहुभाषिक हुनुपर्ने शिक्षाविद्हरूको माग छ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै संविधान रक्षकको अभिभावकीय भूमिका खेल्न आग्रह गरिएको शिक्षाविद् भट्टराईले बताए। ‘शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्ने कुरा हो। स्वार्थ समूहहरूको दबाबका कारण प्रशस्त ढिलाइ बेहोरेको र ढिलाइकै कारण पनि बहुचर्चित बन्न पुगेको कुरा राष्ट्रपतिलाई सुनायौँ,’ उनले भने, ‘विधेयकले संविधान प्रदत्त सामाजिक न्याय र समतामूलक सिद्धान्तको मर्मलाई समेट्न नसकेको कुरा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।’
विधेयकले सैद्धान्तिक, वैचारिक आधार समात्न नसकेको र अग्रगामी समेत नभएको शिक्षाविद्हरूको ठहर छ। विधेयकमा भएका एकाध उपलब्धि पनि अन्तिम अवस्थामा उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको उनीहरूको दाबी छ। प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकमाथि भदौ २५ गते छलफल र पारित हुने सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ।
