काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले एक महिना पुरा गरेको छ, गत चैत १३ गते गठन भएको वर्तमान सरकारले एक महिनामा शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै निर्णयहरु गर्न सफल भएको छ। यस अवधिमा मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारका काम अगाडि बढाएको दावी शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको छ।
एक महिनाको अवधिमा धेरै सिक्ने र बुझने अवसर पाएको उनले बताएका छन्।मन्त्री पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनाको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्न विद्यालय र विश्वविद्यालय हाताभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी सङ्गगठनका संरचनाहरू हटाउनेदेखि शैक्षिक वातावरण, गुणस्तर अभिवृद्धि, अनलाइनबाट एनओसी लिनेजस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएकाछन्।
यसबिचमा विद्यार्थी भर्ना र शुल्क व्यवस्थापन, शैक्षिक क्यालेण्डर सुधारका कामलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। शिक्षामन्त्री पोखरेलले सुशासनमा सुधार गर्दे एसईई परिक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै आउनेगरि काम अघि बढेको उल्लेख गरेका छन्। नेपालको ईतिहासमै पहिलो पटक परीक्षा र उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण एकै दिन गरिएको छ। त्यसै गरि कक्षा १२को परिक्षाको नतिजा पनि ४५ दिन भित्रै प्रकाशन गर्नेगरि तयारी गरिएको उनले बताएका छन्। सातै प्रदेशमा अटिजम विद्यालय संचालन गर्ने तयारी पनि सरकारको छ। शिक्षा क्षेत्र दलीय राजनीतिमुक्त बनाउन हस्तक्षेपकारी पहल सरकारले गरेको छ। दलीय संगठनको विकल्पमा विद्यार्थीको वास्तविक प्रतिनिधित्व गराउन ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता गैर–राजनीतिक संयन्त्रहरूको विकास गरिने सरकारले लिएको एक सय कार्यसुचीमा परेको छ।
६० दिनभित्र शिक्षण संस्थाहरूबाट दलीय आधारमा बनेका सङ्गगठनका संरचनाहरू हटाइने कार्यसुचीमा उल्लेख छ। सरकारको यो निर्णयको अन्य राजनीतिक दल तथा विद्यार्थी संगठनहरुले बिरोध जनाएका छन्।सरकारको यो निर्णय कार्यन्वयनका लागि विश्वविद्यालय समन्वय समितिको हालैको निर्णयअनुसार विद्यार्थी संगठन स्थापनका लागि भवन, जमिन उपलब्ध नगराउने, विश्वविद्यालयवाट विद्यार्थी संगठनका भौतिक संकेत हटाउने र कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको भए खारेज गर्ने निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
शिक्षा क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि स्नातक तहसम्मको अध्ययनमा नागरिकताको अनिवार्यता हटाउने निर्णय पनि यो अवधिमा भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८८ मा विद्यार्थीहरूलाई स्नातकसम्मको अध्ययनका लागि नागरिकता आवश्यक नपर्ने गरी विश्वविद्यालयहरूले तत्काल कार्यविधि बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको हो।
यस्तै, शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार समयमै नतिजा सार्वजनिक गर्ने र यसै शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका आन्तरिक परीक्षाहरू बन्द गरी ‘वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली’लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ बमोजिम संस्थागत विद्यालयहरूले अनिवार्य रुपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनको लागि मन्त्रालयबाट सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्रगरिसोको प्रतिवेदन समेत प्राप्त भइसकेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू नागरिकले आधिकारिक मोबाइल एप, नागरिक एप, वा इमेलमा डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ। नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको हब बनाउनको लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई मौजुदा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक परिमार्जनका बेला आरोग्य पर्यटनको नीति र सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्न परिपत्र गरिएको, वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले अब घरबाटै वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिन सक्न जस्ता विषयलाई मन्त्रालयले एक महिनाको उपलब्धीकारुपमा लिएको छ। अलपत्र अवस्थामा रहेको कैलालीको गेटा अस्पताल संचालनका लागि मन्त्री पोखरेलले तत्परता लिएका छन्। यस वर्ष देखि गेटा मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस लगायत मेडिकल अध्ययन सुरु गर्ने गरि कोटा निर्धारण समेत गरिएको छ।
यति उपलब्धिका वीचमा सरकारले विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले उठाउदै आएको विषयलाई सरकारले लिएको एक सय कार्यसुचीमा उठाएको छैन। विद्यालय शिक्षा विद्येयक कहिले र कसरी अघि बढाउने भन्नेमा सरकार मौन जस्तै देखिएको छ। यस वीचमा नेपाल शिक्षक महासंघ, प्रारम्भिक बाल विकास ईसिडि शिक्षकहरुले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल सँग भेटगरी आफना साझा विषयमा जानकारी गराएका छन्, तर ठोस निर्णय भने भैसकेको छैन्।
शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा ठोस प्रस्ताव सार्वजनिक गरेर सरकारलाई जानकारी गराउने र त्यसमार्फत दबाब सिर्जना गर्ने योजना रहेको बताएका छन्।
यसरी शिक्षा क्षेत्रमा एक महिनाको अवधिमा भएका निर्णयहरुले मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्रमा आशा जगाएको भएपनि कार्यन्वयनको पाटो चुनौतीपुर्ण देखिन्छ।
एक महिनाले आगामी सँकेत राम्रो देखाए पनि विद्यालय शिक्षा ऐन कहिले ल्याउने, शिक्षक कर्मचारीको माग सम्वोधन गर्न सरकारले लिने तत्परता,सरकारी तथा सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षामा सुधार,शिक्षा क्षेत्रमा गरिने बजेटको विनियोजन लगायतका विषयले सरकार शिक्षा क्षेत्रमा कति सफल हुनेछ भन्ने मुल्याकंन गर्न सकिनेछ।
