काठमाडौँ- नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले विगत लामो समयदेखि आफूहरुले राख्दै आएको विभिन्न मागहरु सम्वोधन गर्न सरकारले तत्परता नदेखाएको भन्दै सरकार प्रति रोष व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरुले सरकारलाई आफ्ना मागहरु सम्वोधन गर्न गम्भिर बन्न समेत माग गरेका छन्। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनगरि पहिलो चरणमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने र त्यसपछि संघर्षका कार्यक्रमहरु अघि बढाउने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघले अस्थायी तथा राहत शिक्षक कर्मचारीहरुलाई वेवास्ता गरेको आरोप लगाउदै उनीहरुले छुट्टै महासंघ गठन गरेको समेत जानकारी दिए। भेला मार्फत महासंघ गठन गर्नेगरि अघि बढेको भेलाका संयोजक विष्णु खत्रीले बताए। खत्रीले नेपाल शिक्षक महासंघले अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई अन्याय गरेकाले आफूहरुले ट्रेड यूनियन अधिकारको रक्षाका लागि स्वतन्त्र रुपले लाग्नु परेको समेत बताए।
नयाँ सरकारले शिक्षकहरुमा गरिएको विभेदको अन्त्य गर्ने र सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई वैधानिकरुपमा पेशागत निरन्तरतमा जोड्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे। भेलामा नेपाल रहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका संरक्षक खेमराज अधिकारीले वर्षौंदेखि राज्य तथा स्वंयम शिक्षक महासंघबाटै अस्थायी शिक्षकहरु अपहेलित भएकाले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारिहरुको छुट्टै महासंघ गठन गर्नुपरेको जानकारी दिए।
समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले सामुदायीक विद्यालयमा स्थायी भन्दा अस्थायी र राहत शिक्षकहरुले गुणस्तरीय शिक्षा दिने तर उनिहरुले नै अन्याय खेप्नु दुर्भाग्य भएको बताए। राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका महासचिव जीवन तिमल्सिनाले राहत तथा अस्थायी शिक्षक-कर्मचारीहरुलाई ‘गोल्डेन हेन्डसेक’को व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे।
संघीय शिक्षण सिकाई अनुदानका प्रतिनिधि तथा महासंघका सदस्य शंकर जिसीले सरकारले शिक्षकहरुको पेशागत निरन्तरता र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरे मात्रै शिक्षामा गुणस्तर बढ्ने बताए। दलगत गतिविधिमा पूर्ण असंलग्नता, ट्रेड यूनियन अधिकारको रक्षा, गोल्डेन हेण्डसेकको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्ध्ता लगायतका १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै उनीहरुले आफ्ना माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
