काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै बजेट कार्यान्वयन, विद्यालय पूर्वाधार विकास, छात्रवृत्ति वितरण तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सामुदायिक विद्यालयका प्राथमिक तहका विद्यार्थीका लागि सञ्चालन गरिएको दिवा खाजा कार्यक्रममा हालसम्म ३ अर्ब ७६ करोड ६८ लाख ९१ हजार ५३८ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको ३५.१२ प्रतिशत हो। स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रमबाट देशभरका २८ लाख २४ हजार ५८१ बालबालिका लाभान्वित भएका छन्।
त्यसैगरी विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूका लागि सञ्चालन गरिएको नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रममा २२ करोड ३ लाख ११ हजार ५३ रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल बजेटको १७.०४ प्रतिशत खर्च भइसकेको यस कार्यक्रमबाट ९ लाख ४७ हजार ६८० छात्रा लाभान्वित भएका छन्।
उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक तथा बजारमुखी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको लागत साझेदारीमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयका ७८७ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) मार्फत अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीमध्ये १ हजार ३८५ जनालाई औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (अप्रेन्टिसिप) तालिमका लागि छनोट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यलाई समेत तीव्रता दिइएको छ। पछिल्लो अवधिमा ४३ वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ। साथै २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका ४३ विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्य सुरु गरिएको छ भने स्थानीय तहमार्फत ५३७ विद्यालय छनोट गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले भर्चुअल शिक्षण प्रविधिको विकासमा पनि काम गरिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार ७ वटा स्क्रिप्टका आधारमा ७ वटा श्रव्य पाठ तयार गरिएको छ भने शैक्षिक सत्रभरि अध्यापन हुने विषय समेटेर १८० वटा श्रव्य पाठ रेकर्ड गरी प्राविधिक सम्पादनको काम भइरहेको छ।
मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूमा कुल १ हजार ३१७ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये १ हजार १५८ पदमा कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् भने २३१ पद रिक्त रहेका छन्।
नीतिगत सुधारअन्तर्गत विद्यालय तहमा कम्प्युटर विज्ञान विषयका शिक्षक व्यवस्थापनका लागि अध्यापन अनुमति पत्रसम्बन्धी परीक्षा सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च ५२.५६ प्रतिशत पुगेको छ।
