काठमाडौँ- पेसागत महासङ्घ नेपाल ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सरकारलाई १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै श्रमिक, कर्मचारी, शिक्षक तथा पेसाकर्मीका विभिन्न समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, जनस्वास्थ्य ऐन तथा विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
महासङ्घले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै सेवा–सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्को यही अधिवेशनबाट पारित गर्न माग गरेको छ। साथै बालशिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम तलब तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न, अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापन गर्न तथा सरकारी निकायमा श्रम शोषण अन्त्य गर्न माग गरिएको छ। स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरी लोकसेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा महासङ्घले जोड दिएको छ।
महासङ्घले श्रमिक तथा कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार रुपैयाँ कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। श्रमिकको काम र जीवनलाई मर्यादित बनाउन उच्चस्तरीय तलब सुविधा निर्धारण आयोग गठन गर्नुपर्ने पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।
शिक्षा क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरी सरकारी विद्यालय, क्याम्पस तथा सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक सुधार, सेवा विस्तार तथा शिक्षक–कर्मचारीको सेवा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै प्रत्येक पालिकामा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
महासङ्घले सरकारी फजुल खर्च कटौती, सार्वजनिक संस्थानको सुदृढीकरण, साझा प्रकाशन र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई बलियो बनाउने नीति ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। साथै निजीकरण गरिएका चिनी कारखाना, कागज कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग तथा चिया विकास कम्पनी पुनः सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा श्रम आयोग गठन, श्रम कानुन संशोधन, श्रमिक अस्पताल स्थापना तथा सामाजिक सुरक्षा सुविधामा कर नलगाउनुपर्ने विषय पनि समेटिएका छन्। महासङ्घले भारतद्वारा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भएको सीमा अतिक्रमण अन्त्य गर्न कूटनीतिक पहल प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासङ्घले यी विषयहरूलाई आगामी बजेट तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
