काठमाडाैँ - शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा विनियोजन गरेको रकमलाई शिक्षाका मुलुभुत कार्यक्रममा खर्च गर्न नसक्दा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न नसकेकाे देखिएकाे छ।
बिहीबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा समेटिएका कार्यक्रमहरूको चैत मसान्तसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको दावि गरेपनि विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, शिक्षक व्यवस्थापन, डिजिटल शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा विस्तार, छात्रवृत्ति वितरण तथा विद्यालय पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकेन।
विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको कुल विनियोजित रकमको ४६.२४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। यसमा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले ३०.२ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ‘शिक्षक बैंक’ अवधारणापत्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। यससँगै बुटक्याम्प सञ्चालनसम्बन्धी संहिता लागू गरिएको छ, जसले शिक्षकको पेशागत क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उच्चस्तरीय दरबन्दी सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा प्राथमिक तहका ५ हजार ३८६ स्थानीय दरबन्दीलाई स्थायी संरचनामा रूपान्तरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस कदमले विद्यालयमा शिक्षक अभाव न्यूनीकरण र शिक्षण व्यवस्थापन थप प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको थियो।बालविकास केन्द्र तथा विद्यालय तहका शिक्षकहरूका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सञ्चालन गरी प्रारम्भिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारतर्फ समेत काम गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
डिजिटल शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयले शिक्षा अधिकृत तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका परिचालकहरूलाई डिजिटल साक्षरता र डिजिटल सिकाइ सामग्री प्रयोगसम्बन्धी चार दिने क्षमता विकास कार्यशाला सञ्चालन गरेको जनाएको छ। यस कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहसम्म प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
विद्यार्थी लक्षित सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत प्राथमिक तहका विद्यार्थीका लागि सञ्चालन गरिएको दिवा खाजा कार्यक्रममा हालसम्म ३ अर्ब ७६ करोड ६८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। उक्त कार्यक्रमबाट देशभरका २८ लाख २४ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार विद्यालयमा विद्यार्थीको नियमित उपस्थितिदर वृद्धि तथा पोषण सुधारमा कार्यक्रमले सकारात्मक प्रभाव पारेपनि उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न नसकेको जनाएको छ।
यसैगरी, छात्राहरूका लागि निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रममा २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। हालसम्म ९ लाख ४७ हजारभन्दा बढी छात्राहरू लाभान्वित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस कार्यक्रमले किशोरीहरूको विद्यालय छाड्ने दर घटाउन तथा महिनावारी स्वास्थ्यप्रति सचेतना अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुगेको दाबी गरिएको छ।
उच्च शिक्षालाई रोजगारमुखी र सीपमूलक बनाउने लक्ष्यअनुसार लागत साझेदारीमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत ७ सय ८७ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ। छात्रवृत्ति प्राप्तमध्ये ६६ जनाले सेवाअवधि पूरा गरिसकेको र ३ सय २७ जनालाई विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) मार्फत १ हजार ३८५ जनालाई औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (अप्रेन्टिसिप) तालिमका लागि छनोट गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार उद्योगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सीप विकास कार्यक्रमले युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले हालसम्म ७८ स्थानीय तहमा प्रि–डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने डिप्लोमा तहमा १ सय २० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। दलित, मुसलमान, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका ३ सय ६० विद्यार्थीका लागि विशेष छात्रवृत्ति कक्षा सञ्चालन गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
डिजिटल सिकाइ सामग्री उत्पादनतर्फ ७ वटा श्रव्य पाठ तयार भइसकेका छन् भने १ सय ८० वटा विषयगत श्रव्य पाठको प्राविधिक सम्पादन कार्य भइरहेको छ।सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजनमार्फत १ सय ५३ दिनको अवधिमा १ हजार २२४ वटा श्रव्यदृश्य सामग्री प्रसारण गरिएको छ। रेडियो नेपालमार्फत २४ वटा शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारण गरी दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई समेत वैकल्पिक सिकाइमा पहुँच पु¥याउने प्रयास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विद्यालय पूर्वाधार विकासतर्फ राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय भौतिक सुधार गुरुयोजना स्वीकृत गरी स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ।गुरुयोजनाअनुसार १ सय ९६ स्थानीय तहका ३ सय ४१ विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअन्तर्गत कक्षाकोठा निर्माण, शौचालय सुधार, खानेपानी तथा सुरक्षित विद्यालय वातावरण निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।
यद्यपि, बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६९ अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक प्राविधिक शिक्षालयलाई नमुना शिक्षालयका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम भने हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि तथा संरचनागत तयारी पूरा नभएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको जनाएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा समावेशी, प्रविधिमैत्री र रोजगारमुखी प्रणाली विकास गर्ने सरकारी लक्ष्यअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका भए पनि केही योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र दीर्घकालीन परिणाम सुनिश्चित गर्न अझै चुनौती रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
