श्रम र वैदेशिक रोजगारी सुधारमा सरकारको जोड, ‘विप्रेषण

राेजगारी

गृहपृष्ठ
राेजगारी

श्रम र वैदेशिक रोजगारी सुधारमा सरकारको जोड, ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गरिने

ईडीयू सवाल शुक्रबार, जेठ १५, २०८३

काठमाडौँ- सरकारले श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित र उत्पादनमुखी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीको सीप र पूँजीलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने नीति अघि सारिएको हो।

सरकारले रिभर्स माइग्रेसनलाई प्रोत्साहन गर्दै विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न विप्रेषण–लगानी मिलान कोष सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको ज्ञान, सीप र दक्षताको सदुपयोग गर्न रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भएको छ।

युवालाई सीपयुक्त बनाउने उद्देश्यले विभिन्न विषयगत छोटो अवधिका तथा कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ। यसले स्वदेश तथा विदेश दुवै क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित र मर्यादित बनाउन श्रम सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरिने तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग थप श्रम सम्झौता गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार तथा मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहज रूपमा स्वदेश ल्याउन आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ।सरकारले सीप सिकेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ।

बिना धितो ऋण, किस्ताबन्दीमा भुक्तानी तथा रोजगारदाताबाट प्रत्यक्ष भुक्तानीको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारलाई पारदर्शी, स्वचालित र श्रमिकमैत्री बनाउने नीति लिइएको छ। शून्य लागत वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई पनि श्रमिकमैत्री बनाइने सरकारको भनाइ छ।

औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्न हरेक रेमिट्यान्स रसीदका आधारमा लट्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको जीवनयापन र आधारभूत स्वास्थ्यमा सहयोग पुग्ने गरी सहुलियत दरमा पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउने कार्यक्रमसमेत सुरु गरिनेछ।

सरकारले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १५, २०८३ १७:४६