काठमाडौँ - विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि बुधबार समितिमा छलफल गर्दै सांसदहरूले सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेका छन्। सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन, विद्यालय शिक्षामा राज्यले गर्न सक्ने लगानी, निजी विद्यालय र प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सञ्चालनको मोडालिटीका विषयमा सांसदले सरकारकाे धारणा माग गरेका हुन्।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले कतिपय विषय राजनीतिक नेतृत्वको तहबाट पनि सहमति खोज्नु पर्ने भएकाले दफाबार छलफल गर्दै जाँदा टुंगोमा पुगिने बताए। सांसदहरुले सहमति जुटेपछि मात्र विधेयक टुंगोमा पुर्याउने गरी समितिमा छलफल थाल्न उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्।
कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले उपसमितिको प्रतिवेदन शिक्षकसँग गरिएको सहमतिबाट विचलित भएको गुनासो आएको बताए। शिक्षकसँग भएका सहमति के कति सम्बोधन गर्नुपर्ने हो शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले जनाए। शिक्षा मन्त्रालयको धारणाबिना विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्नुको औचित्य नहुने गुरुङले औंल्याए।
‘सरकार र शिक्षकबीच भएको सहमतिबाट विचलित भयो भन्ने गुनासो आएको छ। हुबहु नभए पनि सरकारले गरेका सहमति सम्बोधन गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षकसँग संवाद गरेर शिक्षा मन्त्रालयले चित्त बुझाउनुपर्छ। समितिमा दफाबार छलफल गर्नुअघि नै सरोकारवाला पक्षसँग बसेर के कति कुरा सम्बोधन गर्ने निर्ष्कषमा पुग्नुपर्छ।’ उपसमितिले समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनप्रति शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।'
सांसद विद्या भट्टराईले उपसमितिको प्रतिवेदनका कतिपय विषय अस्पष्ट रहेको औंल्याउँदै स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन्। निजी विद्यालय र ईसीडी सञ्चालनका विषयमा सरकार र सांसदहरू स्पष्ट भएर त्यहीअनुसार विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उपसमितिले यी दुई विषय टुंगो लगाउन सकेको छैन। भट्टराई शिक्षामन्त्री हुँदा भएको छलफलमा ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्ने र दुई वर्षको बनाउने विषयमा सहमति जुटेको थियो। तर उनले शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि ईसीडीका विषयमा भएको सहमति उल्टिएको थियो।
ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्ने सहमतिबाट शिक्षा मन्त्रालय पछि हटेपछि विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। विद्यालय संरचनामा राख्दा शिक्षकको दायित्व थपिएर खर्च बढ्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ।ईसीडीलाई दुई वर्षको बनाउँदा सामुदायिक र निजी विद्यालयमा समान व्यवस्था गरिनुपर्ने भट्टराईले बताइन्। ‘अहिले ईसीडी १ वर्षे हुने कुरा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा व्यवस्था छ। तर यो कुरा निजी विद्यालयका हकमा कहिल्यै कार्यान्वयन भएन। अब ऐन बन्दा कार्यान्वयन हुने गरी बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘२ वर्षे ईसीडी बनाउने कि नबनाउने ?, ईसीडी शिक्षकलाई शिक्षकका रुपमा मान्ने कि नमान्ने ?, अहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ।’
सामुदायिक विद्यालयमा १ वर्षे र निजीमा ४ वर्षसम्म ईसीडी कक्षाको पठनपाठन हुँदै आएको छ। सरकारले ईसीडीमा शिक्षकभन्दा पनि बालबिकास सहयोगी कार्यकर्ताको मान्यता दिएको छ।
