काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) का क्रममा जफत गरिएका मोबाइल फोन तथा तिनमा रहेका डाटा नष्ट गर्ने कार्य तत्काल रोक्न गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल को एकल इजलासले विद्यार्थी तथा युवा कानुन व्यवसायीहरूले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि बुधबार उक्त आदेश दिएको हो।
अदालतले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले २०८२ वैशाख १३ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार परीक्षा केन्द्रभित्र फेला परेका मोबाइल तथा तिनमा रहेका डाटा जफत गरी नष्ट गर्ने कार्य नगर्न–नगराउन आदेश दिएको छ। आदेश सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम जारी गरिएको हो।
सर्वोच्चले यस विषयमा गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहालाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ताहरू विकास यादव र अनिलकुमार साहले मोबाइल फोन पानीमा डुबाएर नष्ट गर्दा त्यसमा रहेका महत्वपूर्ण कागजात, व्यक्तिगत विवरण, पारिवारिक तस्बिर तथा अन्य डिजिटल सामग्रीसमेत नष्ट हुने भएकाले थप क्षति हुन नदिन अन्तरिम आदेश आवश्यक रहेको जिकिर गरेका थिए।
यस प्रकरणमा ल लेन्स नेपालका सञ्चालक तथा अधिवक्ता अनिलकुमार साहसहित आभास दास, महेशकुमार महासेठ, रमणकुमार यादव, विकास यादव र अनिशकुमार यादवले रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा सिरहाका विभिन्न परीक्षा केन्द्रबाट सयौं विद्यार्थीका मोबाइल फोन र स्मार्टवाच जफत गरी पानी भरिएको ड्रममा डुबाएर नष्ट गरिएको दाबी गरिएको छ। यसबाट विद्यार्थीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति पुगेको भन्दै पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
निवेदकहरूले परीक्षामा निषेधित डिजिटल सामग्री जफत गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यस्ता सामग्री भौतिक रूपमा नष्ट गर्ने अधिकार कुनै पनि कानुनले नदिएको दाबी गरेका छन्। साथै भविष्यमा कानुनी आधारबिना विद्यार्थीका व्यक्तिगत सामग्री जफत गरी नष्ट गर्ने कार्य रोक्न प्रतिषेधात्मक आदेश जारी गर्न पनि अदालतसमक्ष माग गरिएको छ।
