काठमाडौँ- विद्यालय तहको शिक्षालाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक र जीवनोपयोगी बनाउन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ को पुनरावलोकन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। यसका लागि गठित कार्यदलले आफ्नो कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाएको छ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को वैशाख ११ गते बसेको ९८औँ बैठकले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ एजुकेसन’का डीन बालचन्द्र लुइटेल को संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले विद्यालय शिक्षाको पुनःसंरचना र नयाँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिएको हो।
शैक्षिक सत्र २०८० देखि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ को पाँच वर्षे चक्र पूरा भएकाले पुनरावलोकन आवश्यक भएको कार्यदलले जनाएको छ। संयोजक लुइटेलका अनुसार पाठ्यक्रमले केवल ज्ञान दिने मात्र नभई सामाजिक मर्यादा, अनुशासन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, प्रेम र सहअस्तित्वजस्ता गुण विकास गर्न सक्ने नागरिक उत्पादन गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनेछ।
कार्यदलले आगामी पाँच महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस क्रममा शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, शैक्षिक विज्ञ, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरिने बताइएको छ। कार्यदलकी सदस्य मीनाक्षी दाहालका अनुसार विद्यालय शिक्षाको पुनरावलोकन र पुनःसंरचनालाई आधार बनाएर नयाँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार पारिनेछ। हाल ‘थेमेटिक’ अध्ययन सुरु भइसकेको र अनलाइन तथा भौतिक माध्यमबाट अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
कार्यदलमा डा.लेखनाथ पौडेल, डा.अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, डा.प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रीचा न्यौपाने र रेवती कार्की सदस्य रहेका छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेल सदस्यसचिव छन्।
कार्यदलले विद्यार्थीलाई घोकन्ते शिक्षामा सीमित नराखी व्यवहारिक सीप, नैतिक शिक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व र जीवनोपयोगी दक्षता विकासमा केन्द्रित पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
स्थानीय आवश्यकता, विश्वव्यापी शैक्षिक प्रवृत्ति, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता, भाषा, संस्कृति तथा दिगो विकासका लक्ष्यलाई समेत नयाँ प्रारूपमा समेटिने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सबै तहका पाठ्यक्रम र मूल्यांकन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
