काठमाडौँ- सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (AECAN) ले प्रस्तावित ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ मा रहेका केही प्रावधानहरू संशोधन गरी शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ।
हालै संघले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दिएको सुझावमा नियमावलीले शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा वैदेशिक अध्ययन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य लिएकोमा स्वागत गर्दे प्रस्तावित नियमावलीमा उल्लेख गरिएका केही व्यवस्थाहरू नेपालको वैदेशिक अध्ययनको वर्तमान संरचना, सेवा व्यवसायको प्रकृति तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल नखाने भएकाले संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको संघका अध्यक्ष किशोर तिवारीले जानकारी दिए।
उनले शैक्षिक परामर्श र शैक्षिक संस्थाको परिभाषा फराकिलो बनाउँदै भाषा अध्ययन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, तालिम कार्यक्रम तथा मान्यता प्राप्त भाषा विद्यालय र व्यावसायिक शिक्षालयलाई समेत समेट्न आग्रह गरे। प्रत्येक वर्ष अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा कम्तीमा तीन वर्षको अवधि कायम गर्न, वार्षिक विवरण पेश गर्ने समयसीमा तीन महिनाबाट बढाएर छ महिना बनाउन तथा कार्यालयभित्र सञ्चालन हुने सूचना सत्र, अभिभावक अन्तरक्रिया र विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रमलाई अनावश्यक अनुमति प्रक्रियाबाट मुक्त गर्न सुझाव दिइएको छ।
संघले विदेश अध्ययनसम्बन्धी शैक्षिक मेला तथा प्रदर्शनीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाई पारदर्शिता र आचारसंहिताका आधारमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, २५ लाख रुपैयाँ धरौटी तथा शाखा विस्तारसँग जोडिएका थप धरौटीका प्रावधान हटाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको अध्यक्ष तिवारीले बताए।
विद्यार्थीको सम्पूर्ण अध्ययन अवधिको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउन, विद्यार्थी अलपत्र परेमा परामर्श संस्थालाई स्वतः जिम्मेवार बनाउने प्रावधान पुनरावलोकन गर्न तथा विद्यार्थीको सहमतिमा सीमित अवधिका लागि मूल कागजात सुरक्षित राख्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ।
संघले प्रस्तावित ग्रेडिङ प्रणाली हटाउन विशेष आग्रह गरेको छ। विद्यार्थीको सफलता वा भविष्यका उपलब्धि परामर्श संस्थाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा नहुने भएकाले यस्ता सूचकका आधारमा संस्थाको मूल्यांकन गर्नु व्यवहारिक नहुने तिवारीको भनाई छ।
त्यसैगरी समन्वय समितिमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, विदेशी संस्थाबाट प्राप्त एजेन्ट कमिसनलाई बैंकिङ प्रणाली र करको दायराभित्र रही वैधानिक मान्यता दिन तथा पूर्वाधार मापदण्ड निर्धारण गर्दा डिजिटल प्रविधि र जोखिममा आधारित नियमनलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको पनि उनले जानकारी दिए।
संघले विदेशबाट अनधिकृत रूपमा सञ्चालन हुने परामर्श सेवामाथि नियन्त्रण गर्न अनुमति प्राप्त संस्थालाई युनिक रजिस्ट्रेसन नम्बर प्रदान गर्ने, विदेश अध्ययन स्वीकृति प्रक्रियामा उक्त नम्बर अनिवार्य गर्ने तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
साथै अनुमति, नवीकरण र प्रतिवेदन प्रणाली पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने, मन्त्रालयका सेवाका लागि स्पष्ट समयसीमा तोक्ने, Regulatory Impact Assessment -RIA_ गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई दुई वर्षको संक्रमणकालीन अवधि उपलब्ध गराउने तथा विदेशी शैक्षिक संस्थाको प्रमाणीकरणका लागि केन्द्रीय डिजिटल सूची सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
संघले जापान अध्ययनका लागि अन्य देशसरह Admission Letter का आधारमा वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति (NOC ) जारी गर्ने तथा जापानी भाषा शिक्षकका लागि JLPTN2 र शैक्षिक योग्यता कम्तीमा कक्षा १२ वा सोसरह उत्तीर्ण वा जापानका मान्यता प्राप्त भोकेसनल स्कुलको योग्यतालाई मान्यता दिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ।
संघले आफ्ना सुझावहरू समावेश गरिए नियमावली अझ व्यवहारिक, विद्यार्थीमैत्री, प्रभावकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अन्तिम मस्यौदामा आवश्यक संशोधन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको छ।
