काठमाडौँ- विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आगामी निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र तथा प्रतिज्ञापत्रमा गुणस्तरीय, निःशुल्क र समावेशी शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। नेपालको संविधानको धारा ३१ ले सुनिश्चित गरेको ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक’लाई सबैजसो दलहरूले आफ्नो दस्तावेजमा समेटेका छन्।तर विगतका निर्वाचनमा पनि यस्ता प्रतिबद्धता दोहोरिँदै आए पनि कार्यान्वयन किन हुन सकेन र अब कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा दलहरू स्पष्ट देखिएका छैनन्।
अझै आठ लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब १० प्रतिशत अर्थात् झण्डै आठ लाख बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। तीमध्ये साढे तीन लाख बालबालिका विद्यालय भर्ना नै भएका छैनन् भने बाँकीले बीचमै पढाइ छाड्ने गरेका छन्। ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५’ अनुसार २०८५ वैशाखसम्म कक्षा ८ पूरा नगरेको व्यक्तिलाई सरकारी नियुक्ति र सुविधा नदिने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा दलहरूले पुनः निःशुल्क शिक्षाको वाचा दोहोर्याएका छन्।
कांग्रेसको एक वर्षभित्र शिक्षा ऐन पारित गर्ने वाचा
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको पहिलो वर्षभित्र नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विगतमा शिक्षक सङ्घ–संगठन, निजी विद्यालय र राजनीतिक दलबीचको खिचातानी तथा स्रोत अभावका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा लामो समयदेखि अड्किएको थियो।
कांग्रेसले सरोकारवालाको परामर्शमा, स्वार्थ समूहको दबाबमुक्त भई विद्यार्थीको सिकाइ र गुणस्तर केन्द्रित शिक्षा ऐन ल्याउने जनाएको छ। साथै बालिका शिक्षालाई प्राथमिकता दिने, शिक्षण पेशालाई सम्मानजनक बनाउने, कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चित गर्ने, नमुना विद्यालय विस्तार, पाठ्यक्रम परिमार्जन, मातृभाषा शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र आजीवन सिकाइलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ।
कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई कुलपति–सहकुलपति बनाउने परम्परा हटाउने प्रस्ताव गरेका छन्।
एमालेको प्राविधिक शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा जोड
नेकपा (एमाले) ले प्राविधिक उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म निव्र्याजी ऋण दिने, पारिश्रमिकसहित इन्टर्नशीपको व्यवस्था गर्ने र न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड र कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने वाचा पनि एमालेले गरेको छ।
एमालेले शिक्षा प्रणालीलाई परीक्षा र भर्नामुखी मात्र नभई राष्ट्रप्रेम, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र सामाजिक उत्तरदायित्वतर्फ उन्मुख गराउने, उच्च शिक्षामा अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी बढाउने र विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ।
नेकपाको उच्च शिक्षा आयोग र स्मार्ट विद्यालय योजना
नेकपाले संसद्को पहिलो बैठकबाटै विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने संकल्प प्रस्ताव ल्याउने जनाएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई एकीकृत गरी पूर्ण स्वायत्त ‘उच्च शिक्षा आयोग’ गठन गर्ने घोषणा गरेको छ।
एक पालिका–एक नमुना स्मार्ट आवासीय विद्यालय, प्राविधिमैत्री शिक्षा र डिजिटल साक्षरतालाई प्राथमिकता दिइने तथा माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम र जनशक्ति व्यवस्थापन संघीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था मिलाइने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।
रास्वपाको विश्वविद्यालय पुनःसंरचना योजना
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने, शिक्षक–प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धता निषेध गर्ने र विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी तथा रोजगारउन्मुख बनाउने नीति लिएको छ।
विदेशी विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरल प्रक्रिया बनाउने तथा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको केन्द्र बनाउने प्रतिबद्धता पनि रास्वपाले जनाएको छ।
जनमोर्चाको निजीकरण विरोध
राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयतामा भइरहेको अनावश्यक खर्च कटौती गरी शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण बन्द गरिनुपर्ने तथा जीवनोपयोगी र रोजगारमूलक शिक्षा राज्यले नै प्रदान गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
सरोकारवालाको प्रतिक्रिया: प्रतिबद्धता पर्याप्त छैन
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले दलहरूले शिक्षामा उठाइएका मुद्दा पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार प्राविधिक शिक्षामा लगानी वृद्धि, सहमतिका आधारमा शिक्षा ऐन पारित गर्ने र शिक्षक पेशालाई आकर्षक बनाउने विषयमा ठोस प्रतिबद्धता आवश्यक छ। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालका अध्यक्ष लवराज ओलीले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता सकारात्मक भए पनि सीपमूलक शिक्षा, शिक्षक व्यवस्थापन र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
दलहरूको घोषणापत्रमा शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइए पनि विगतका अनुभवले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको हक व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन अझै स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक देखिन्छ।
