काठमाडौँ – सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा पहुँच विस्तार, पूर्वाधार विकास र साक्षरतामा उल्लेखनीय सुधार देखिए पनि सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव हुँदा शैक्षिक गुणस्तर सुधार र व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशभर सामुदायिक र नीजी विद्यालय गरेर हाल देशभर ३५ हजार ९५१ विद्यालय सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये ७१.२७ प्रतिशत अर्थात् २७ हजार २० सामुदायिक र २४.८७ प्रतिशत संस्थागत विद्यालय रहेका छन्। यी बाहेक धार्मीक विद्यालय संस्कृत विद्यापिठ, मदरसा, गुम्बा गरेर ३.८६ प्रतिशत रहेको छ। विद्यार्थी संख्याका आधारमा पनि सामुदायिक विद्यालयमै धेरै विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। कुल विद्यार्थीमध्ये ६२.२ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् भने ३७.८ प्रतिशत संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत छन्।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको संख्या १ लाख ८० हजार १०३ रहेको छ भने विद्यार्थी संख्या ४३ लाख ८३ हजार ६५५ रहेको छ। विद्यालय शिक्षामा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात हेर्दा सामुदायिक विद्यालयमा प्रतिशिक्षक औसत २४ विद्यार्थी रहेका छन् भने संस्थागत विद्यालयमा २९ विद्यार्थी रहेका छन्। शिक्षक संरचनामा लैङ्गिक असन्तुलन पनि देखिएको छ।
प्राथमिक तह (१ देखि ५ सम्म)मा १ जना शिक्षक बराबर १९ जना विद्यार्थी पर्छ भने निम्न माध्यमिक तह (६ देखि ८) मा ३३ जना विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक पर्छ। ९ र १० मा १ शिक्षक बराबर २३ जना विद्यार्थी पर्छ। आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको संख्या ४९.१ प्रतिशत भए पनि माध्यमिक तहमा यो दर घटेर २२.९ प्रतिशतमा सीमित छ। यो अनुपात नमिल्दा शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा समस्या देखिने गरेको छ। यसका लागि सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ।
विद्यालयमा विद्यार्थीको विद्यालयमा भर्ना दर भन्दा कहालिलाग्दो दर विद्यालय छाड्नेको छ। आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म)मा विद्यार्थी खुद भर्नादर ९७.८ प्रतिशत पुगेको छ। तर माध्यमिक तह अर्थात् कक्षा ९ देखि १२ सम्म पुग्दा भर्नादर उल्लेख्य रूपमा घटेर ३५.४ प्रतिशतमा सीमित भएको तथ्यांकले देखाएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच बढे पनि विद्यार्थीलाई माध्यमिक तहसम्म टिकाइराख्न नसक्नु राज्यका लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति, आर्थिक अवस्था, बसाइँसराइ र रोजगारीको खोजीमा विदेशिने प्रवृत्तिलाई यसको प्रमुख कारणका रूपमा हेरिएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षणले शिक्षा क्षेत्रको आर्थिक योगदानमा भने केही सुस्तता देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि १.५० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको २.३६ प्रतिशतभन्दा कम हो। यद्यपि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ९.२२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत सार्वजनिक खर्चमध्ये ११ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्च भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भइरहे पनि त्यसअनुसारको गुणस्तरीय उपलब्धि हासिल गर्न अझै चुनौती रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
शैक्षिक उपलब्धिको सूचकमा भने केही सुधार देखिएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा ६६ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन्। कक्षा १२ मा नन–ग्रेडेड हुने विद्यार्थीको संख्या पनि घट्दो क्रममा देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष ४७.८५ प्रतिशत रहेको नन–ग्रेडेड अनुपात चालु वर्ष घटेर ३८.८३ प्रतिशतमा झरेको छ।
युवा साक्षरतामा पनि उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर ९४.२ प्रतिशत पुगेको छ। उच्च शिक्षामा विद्यार्थी संख्या १०.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ लाख ४५ हजार ७७० पुगेको सर्वेक्षणले जनाएको छ।
तर उच्च शिक्षामा विषयगत असन्तुलन भने अझै कायम छ। व्यवस्थापन संकायमा ५०.५ प्रतिशत विद्यार्थी केन्द्रित हुँदा कृषि शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या केवल ०.१५ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यसले उत्पादनमुखी र प्राविधिक शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण कमजोर रहेको संकेत गरेको छ।
वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको संख्या भने केही घटेको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ८५ हजार ३०६ विद्यार्थीले मात्र वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) लिएका छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो संख्या कम हो।
पूर्वाधार विकासतर्फ सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार भएको देखिएको छ। हाल ८५.४ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा पुगेको छ भने २९.६ प्रतिशत विद्यालयमा आईटी ल्याब सञ्चालनमा छन्। आधारभूत तहका करिब २७ लाख विद्यार्थी दिवा खाजा कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन्।
सरकारले कम विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका करिब १५ हजार विद्यालयलाई गाभ्ने वा वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने तयारी अघि बढाइसकेको छ।
सरकारको तथ्यांकअनुसार २९३ सामुदायिक विद्यालयमा पाँचजनाभन्दा कम विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। त्यस्ता विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारी संख्या भने चारदेखि ६ जनासम्म रहेको छ। २० जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय तीन हजार ४२४ रहेका छन् भने ३० जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय पाँच हजार ५५२ पुगेका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय मर्जर वा अन्य वैकल्पिक मोडेल लागू गर्ने रणनीति तयार गरिरहेको जनाएको छ। विशेषगरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा विद्यार्थी अभावको समस्या बढी देखिएको छ। सरकारले कम विद्यार्थी भएका १० हजारभन्दा बढी विद्यालय पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा रहेको उल्लेख गरेको छ।
यस अघि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सञ्चार समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय बन्द गर्नेभन्दा पनि उपयुक्त विकल्पमार्फत व्यवस्थित गर्ने नीति सरकारको रहेको बताएका थिए।
हाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयका प्रत्येक विद्यार्थीमाथि वार्षिक औसत ३० हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको अनुमान छ। यसमा पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजा, शैक्षिक सामग्री तथा शिक्षक–कर्मचारीको तलबसमेत समावेश छ। विद्यालय तहमा सरकारले दुई लाख ३२ हजारभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
