काठमाडौँ- विद्यालयमा कार्यरत बालविकास शिक्षक, कार्यालय सहयोगी, लेखापाल तथा शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षकहरूको तलब वृद्धि नभएको भन्दै अस्थाई शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल अस्थाई शिक्षक तथा कर्मचारी महासंघ नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् लगायतका संस्थाहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै ईसीडी शिक्षक, विद्यालयका आधारभूत सेवा र प्रशासनिक कार्य सम्हाल्ने कर्मचारी तथा राहत शिक्षकहरूलाई सरकारले निरन्तर उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका हुन्। उनीहरूले शिक्षक तथा कर्मचारीबीच गरिएको विभेदपूर्ण व्यवहार अन्त्य गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरुले सार्वजनिक अपिल गर्दै भनेका छन्,“शिक्षकभन्दा एक घण्टा छिटो विद्यालय आउने र ढिलोसम्म विद्यालयमै रहने कार्यालय सहयोगीलाई सबैको तलब बढ्यो तर तपाईंको बढेन भनेर कसरी भन्ने?” विद्यालयमा सयौं विद्यार्थी र दर्जनौं शिक्षक–कर्मचारी भए पनि कार्यालय सहयोगीका लागि मासिक १० हजार रुपैयाँ मात्र अनुदान उपलब्ध गराइनु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै, विद्यालय शिक्षाको आधार मानिने बालविकास कक्षाका शिक्षकहरूले मासिक १२ हजार रुपैयाँ मात्र पारिश्रमिक पाउनु, लेखा प्रशासन सम्हाल्ने लेखापालले १५ हजार रुपैयाँमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहनु तथा शिक्षण सिकाइ अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षकहरूको सेवा–सुविधा वृद्धि नहुनु राज्यको विभेदकारी नीतिको निरन्तरता भएको आरोप लगाएको छ।
उनीहरूले सरकारले हालै केही शिक्षक तथा कर्मचारीको मात्र तलब वृद्धि गरेको भए त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। “यदि बालविकास शिक्षक, लेखापाल, कार्यालय सहयोगी र शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षकहरूको तलब वृद्धि नभएको साँचो हो भने, अरूको तलब वृद्धि पनि फिर्ता लैजाऊ सरकार,” भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
यस्ता विभेद अन्त्य गर्न ‘नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी महासंघ’ ले सशक्त आन्दोलनको तयारीसमेत गरिसकेको संयोजक विष्णु खत्रीले जानकारी दिए। यस विषयमा सरोकारवालाले असन्तुष्टी जनाएका छन्।
उनीहरूले आफ्नो हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न अब आन्दोलनको विकल्प नरहेको चेतावनी दिएका छन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले विद्यालय कर्मचारीकाे विषयमा बजेटमा सरकारले उपेक्षा गरेकाे भन्दै आन्दाेलनमा जानुकाे विकल्प नभएकाे बताए।
यस्तै संघीय संसदमा बजेटमाथिकाे छलफलमा सांसदहरुले शिक्षक कर्मचारीको तलब सेवा सुविधाको विषयलाई लिएर विरोध जनाएका छन्। संसदमा बाेल्दै नेकपा एमाले सांसद ऐन महरले बजेटमा सरकारले शिक्षककाे सेवा सुविधाकाे विषय समेट्न नसकेकाे आराेप लगाए। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेश कुमार मल्लले सरकार विद्यालय कर्मचारी र बालबिकास सहजकर्ताकाे विषयमा उदासिन भएकाे बताए।
यसका साथै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यमबाट शिक्षक ट्रेड युनियनहरू खारेज हुने भनी फैलाइएको प्रचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सङ्गठनले यस्ता गतिविधि शिक्षक समुदायलाई भ्रमित पार्ने, संगठनात्मक एकतालाई कमजोर बनाउने तथा ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गरिएको दुष्प्रचार भएको उल्लेख गरेको छ।
सङ्गठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाहीद्वारा जारी अपिलमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन वि.सं. २०३६ सालमा स्थापना भएको शिक्षक तथा शिक्षाकर्मीहरूको साझा, स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियन भएको स्मरण गराइएको छ। शिक्षक तथा शिक्षाकर्मीहरूको पेसागत सुरक्षा, हक, हित र अधिकारको संरक्षण तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि सङ्गठन निरन्तर सक्रिय रहेको पनि जनाएको छ।
सङ्गठनले शिक्षक समुदायको एकता र अधिकार रक्षाका लागि आफ्नो अभियानलाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।
