काठमाडौँ– सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको बजेट र कार्यक्रमहरूमा सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले बजेटमा आफ्ना माग मुद्धाहरू समावेश नभएको भन्दै अस्थाई, करार, राहत, बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी) शिक्षक, विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, निजि विद्यालय सञ्चालकले असन्तुष्टी जनाएका हुन्।
बजेटमार्फत ईसीडी शिक्षक र विद्यालयका कर्र्मचारीको पारिश्रमिक बारे स्पष्ट खाका सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेपाल बालविकास शिक्षक संघर्ष केन्द्रीय समिति, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् र नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी महासंघलेले विरोध जनाएको हो। बजेटमा समता करको नाममा तीन प्रतिशत करको व्यवस्था नीजी शिक्षणसंस्था माथि थुपारिएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकले विरोध जनाएका हुन्।
नेपाल अस्थाइ शिक्षक तथा कर्मचारी महासंघले रास्वपा नेतृत्वकाे सरकारले पूर्व घाेषित प्रतिवद्धता विपरित शिक्षामा बजेट विनियाेजन गरेकाे र राहत लगायत अस्थाइ प्रकृतिका शिक्षक, कर्मचारी प्रति जवाफदेहि नभएकाे आराेप लगाएकाे छ।
.jpeg)
नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले बजेटले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास शिक्षकका लागि बजेट विनियोजन नगर्नु राज्यको दीर्घकालीन नीतिगत विभेदको निरन्तरता भएको उल्लेख गरिएको छ। न्यून तलब–भत्तामा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) शिक्षकहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले कुनै ठोस व्यवस्था नगरेको समितिको आरोप छ।
समितिले नयाँ सरकारबाट आफ्ना माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरे पनि बजेटमार्फत त्यसको सम्बोधन नभएको जनाएको छ। अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगर र महासचिव निर्मला गिरिद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा आफ्ना माग पूरा नभए थप संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने चेतावनी दिइएको छ।
यता नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। परिषद्का अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीका तलब, सेवा–सुविधा, स्थायित्व तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषय बजेटमा समेटिएका छैनन्। वर्षौंदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका विद्यालय कर्मचारीका जायज मागहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको परिषद्को आरोप छ।
परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगी र अध्यक्ष गंगाराम तिवारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै ठोस सम्बोधन नभएको उल्लेख गरिएको छ। परिषद्ले बजेट पारित हुनुअघि नै आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।
उता निजी शिक्षा क्षेत्रले पनि सरकारले प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत ‘शिक्षा–स्वास्थ्य समता कर’को विरोध गरेको छ। आर्थिक विधेयकमार्फत निजी विद्यालय, कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थाले उठाउने शुल्कमा चौमासिक रूपमा ३ प्रतिशत कर संकलन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव भएपछि निजी शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले त्यसको विरोध गरेका हुन्।
एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) को तेस्रो महाधिवेशनमा बोल्दै निजी शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उक्त करले शिक्षा क्षेत्रमा थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने बताएका छन्। एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले शिक्षा क्षेत्रमा कर लगाउने निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गर्दै यसले निजी विद्यालयहरूलाई थप समस्यामा धकेल्ने बताए। हिसानका महासचिव रामहरि सिलवालले शिक्षा क्षेत्रको बजेट वृद्धि हुन नसकेको अवस्थामा थप कर लगाइनु अनावश्यक भार भएको धारणा राखे।
अपेनका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद दाहालले नयाँ कर व्यवस्थाले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने र समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिए। कार्यक्रममा प्याब्सन, एन–प्याब्सन, विश्वविद्यालय तथा विभिन्न शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि कर व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, पहुँच र समानता विस्तारको लक्ष्यसहित बजेट सार्वजनिक गरे पनि शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न पक्षबाट उठाइएका असन्तुष्टिका स्वरले आगामी दिनमा शिक्षा नीति, लगानी तथा सरोकारवालाबीचको सम्बन्ध थप बहसको विषय बन्ने संकेत देखिएको छ।
शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता विपरित कुल बजेटको १०.२७ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरिएको र यसले शिक्षाका मुलभुत विषयमा सुधार गर्न नसक्ने शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लले बताए।
उनले भने,‘ शिक्षा क्षेत्रलाई बजेटमा उपेक्षा गरिएको छ र यो हावादारी बजेट हो। सरकारले शिक्षाको न्यूनतम मान्यता पुरा गर्ने भन्ने विषय गफमै सिमित हुन्छ। बजेटले पुग्दैन। यो बजेटले शिक्षकलाई तलब खुवाउन पनि पुग्दैन।’
सरकारको बजेट अपेक्षा अनुसार आउन नसकेको र यसले शिक्षामा सुधार गर्न नसक्ने बुझाइ सरोकारवालाको छ। शिक्षामा सुधार गर्न बजेट मात्र नभइ शिक्षा ऐन जारी गर्दै शिक्षाको संरचना भित्र नआएका विषयलाई ऐन मार्फत संबोधन गर्न सरोकारवालाले सुझाब दिएका छन्।
