काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा.स्वर्णीम वाग्लेले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको १०.२७ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ। २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये शिक्षाका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। नेपालले सार्वजनिक शिक्षाको विकास र सुदृढीकरणका लागि कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गर्दै आएको छ।
तर,पछिल्ला वर्षहरूमा उक्त प्रतिबद्धता अनुरूप बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रले कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत हिस्सा पाएको थियो भने आगामी वर्षका लागि त्यो अनुपात अझ घटेर १०.२७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब–भत्तामै खर्च हुने अवस्था रहेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट भाषणको सुरुआतमै शिक्षामा लगानी बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर विनियोजित बजेटको वास्तविक आकारले शिक्षा क्षेत्रलाई अपेक्षित प्राथमिकता नदिइएको संकेत गरेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ।
पछिल्लो एक दशकको बजेट प्रवृत्ति हेर्दा शिक्षा क्षेत्रको बजेट हिस्सा निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२मा ११ अर्ब अर्थात कुल बजेटको ९ दशमलव शुन्य १ प्रतिशत रहेको शिक्षाको बजेटको आकार बढेसँगै रकममा वृद्धि भएपनि प्रतिशतका हिसावमा भने तुलनात्मकरुपमा बढ्न भने सकेको छैन। त्यसपछि बजेटमा १० देखि ११ प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षामा विनियोजन भएको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा ले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षाका लागि ११.६४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो। त्यसपछि केही उतारचढाव देखिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षा बजेटको हिस्सा क्रमशः खुम्चिँदै गएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले पनि शिक्षाका लागि ११.६४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका थिए।विद्यालय शिक्षा सुधार, उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि लगायतका विषयहरुलाई भने बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरिएको छ।सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई समावेशी, गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहितका कार्यक्रमहरू बजेट मार्फत अघि सारेपनि शिक्षा क्षेत्रका लागि रकमको हिस्सा यस पटक पनि बढन सकेन।
बजेटमा यस्ता छन् कार्यक्रम
सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको गोदावरीस्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८३/८४ देखि एमबिबिएससहित चिकित्सा शिक्षाका चार वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ।
विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मका लक्षित विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
उच्च शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई प्राथमिकता दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ। साथै स्वदेशी तथा विदेशी प्राध्यापकबीच प्राज्ञिक आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम पनि बजेटमा ल्याईएको छ।
विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्दै लागत साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने सरकारको योजना छ। सरकारले बजेट मार्फत निजी शैक्षिक संस्थाहरुमा प्रत्येक शुल्कमा ३ प्रतिशत कर लगाउने नयाँ व्यवस्था पनि गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको आर्थिक विधेयकमार्फत निजी विद्यालय र निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुने सेवामा अतिरिक्त तीन प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेको हाे। सरकारले उक्त शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार तथा पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने जनाएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबै शिक्षण संस्थामा यो व्यवस्था लागु हुने स्पष्ट पारेको छ।
यद्यपि, सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई भने उक्त शुल्कबाट छुट दिइएको विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकअनुसार शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले उठाएको समता शुल्कको विवरण चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
विदेशमा रोजगारीमा रहेका युवालाई खुलाविश्वविद्यालयमार्फत अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराइने पनि बजेटमा समेटिएको छ। यसैगरी विभिन्न प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ देखि ८ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शिक्षकबीच आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिने भएको छ। यो कार्यक्रम चितवन जिल्लाको चेपाङ समुदायबाट सुरु गरिने सरकारको घोषणा छ।
