काठमाडाैँ - शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामी शिक्षा ऐन निर्माणको तयारी सुरु गरेको छ। ऐन निर्माणको तयारीका लागि मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा छलफल सम्पन्न गरेको छ।विभिन्न कारण ऐन निर्माणमा ढिलाई हुदाँ विद्यालय शिक्षामा असर परेको छ।छलफल कार्यक्रममा सातै प्रदेशमा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि, संस्थागत विद्यालयका प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपेनका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकारका शिक्षा विभागका प्रमुखहरू, नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधि र विभिन्न शिक्षक सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिव कुमार सापकोटाले सबै सरोकारवालाहरूसँग क्रमशः छलफल गर्दै जाने जानकारी दिँदै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागी शिक्षा ऐन ल्याउन छलफल थालिएको बताए। थाती रहेको शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्ने अहिलेको सरकारलाई दबाब रहेकोले अबको प्राथमिकता भनेको शिक्षा ऐन जारी गर्ने रहेको उनको भनाइ छ। पछिल्लो एक वर्षमा केही परिवर्तन भएकोले पछिल्लो अवस्था र शिक्षकको भावना तथा आवाज बुझ्नका लागी सातै प्रदेशमा छलफल गरिएको उनले प्रस्ट पारे।
सबैका माग सम्बोधन हुने गरी शिक्षा ऐन ल्याउन सरकार लागिरहेकोले अहिले तालिका बद्ध रूपमा शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयारी भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए। सबै साझा हितमा लागिरहेकोले यसलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। प्रदेशगत छलफलमा सहभागी शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाले अब बन्ने शिक्षा ऐन र नियमावली एकै पटक बनाउन आवश्यक रहेकोले नयाँ विचार सहितका विकल्प पनि शिक्षकले सरकारलाई दिएको बताए। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान सँगै शिक्षा ऐन निर्माणका लागी र शिक्षकका समस्या बुझ्नका लागि सातै प्रदेशमा शिक्षा संवाद गरिएको बताए।
छलफलमा उठेका प्रमुख सवालहरु
सवै प्रदेशमा भएका छलफलमा विद्यालय शिक्षा ऐन अबिलम्व जारी गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।त्यसैगरि छलफलमा सहभागीहरुले विद्यार्थीहरूले सक्षम विद्यार्थी बन्ने व्यवहारिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकहरूले शिक्षा मन्त्रालयले ५ हजार भत्ता वृद्धि गरेकोले खुसी व्यक्त गर्दै पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा प्रावि शिक्षक सरह सङ्घीय सरकारले नै एकद्वार प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्। राहत अनुदानलाई स्थायी दरबन्दीमा परिवर्तन गर्न, उमेर हद पुगेका शिक्षकहरूलाई खाली हात नपठाउन, उमेर हद ६० वर्ष निरन्तर गरी सामाजिक सुरक्षामा लैजाने लगायतका विषयमा सम्बोधन हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
राहत शिक्षकहरूले लामो समयदेखि शिक्षण सेवामा काम गरेपनि राज्यकै कारण स्थायित्वबाट वञ्चित गरेको उल्लेख गर्दै दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। सेवा गणना र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान चाहने शिक्षकहरूलाई त्यही अनुसारको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।विद्यालय कर्मचारीका लागी स्थानीय सरकारमा राख्दा थप समस्या भएको बताउँदै सङ्घीय सरकार अन्तर्गत राख्नुपर्ने, कर्मचारीहरूको विद्यालयमा पहिचान नभएको,सेवा सुविधामा विभेद गरिएको, सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र शिक्षामा गरिने राजनीतिको अन्त्य गर्न सुझाव दिएका छन्।
सङ्घीय शिक्षण सिकाई अनुदानका शिक्षकहरूलाई पेसागत निरन्तरतासँगै उमेर हदसम्म सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। स्थानीय तहले हेपेकोले विद्यालयको नेतृत्व समुदायको हुनुपर्ने सुझाव समेत छलफलमा सहभागीहरुले दिएका छन्। त्यस्तै संस्थागत विद्यालयका तर्फबाट पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम संस्थागत विद्यालयमा पनि सञ्चालन गरिनुपर्ने, वैकल्पिक सिकाई प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्न, छात्रवृत्ति सम्बन्धमा क्षेत्रगत र मेरिटका आधारमा व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन्।
निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले निजी विद्यालयलाई शिक्षा ऐन मार्फत सञ्चालन गरिनुपर्ने, कार्यरत शिक्षकहरूलाई सामुदायिक विद्यालय सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने, बढुवा हुनुपर्ने, नियुक्तिपत्र प्राप्त तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न माग गरेका छन्।
सरकारले प्राप्त भएका सुझावहरुलाई ऐनमा कसरी समावेश गर्छ भविष्यमा देखिने नै छ। तर जसरी ऐन निर्माणमा सुझाव लिन शिक्षा मन्त्रालय जसरी जुटेको छ त्यही गतिले काम गरे ऐन चाडै आउने र विद्यालय शिक्षामा देखिएका समस्याको समाधान छिट्टै हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
