काठमाडौँ-शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय आवश्यकता, उत्पादन, प्रविधि र व्यावसायिकतासँग जोड्नुपर्ने बताएका छन्। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सुझाव संकलनका लागि आयोजना गरेको प्रदेशगत छलफलमा सहभागी हुँदै कोइरालाले बदलिँदो आवश्यकता र स्थानीय परिवेश अनुसार विद्यालय शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
उनले पालिकास्तरमै मानव स्रोतको रोस्टर तयार गरी शिक्षक तथा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाव दिए। यस्तो व्यवस्थाले शिक्षक अभाव कम गर्नुका साथै प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोग र शिक्षक अभाव भएका अवस्थामा वैकल्पिक शैक्षिक व्यवस्था गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
विद्यालय भवन निर्माण तथा मर्मतका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उनले निजी विद्यालयलाई समेत सरकारका शैक्षिक तथा सामाजिक काममा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्नेबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बताए। शिक्षकको तलब निर्धारण गर्दा तहलाई मात्र आधार नबनाई योग्यता र क्षमतालाई समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताए। प्राथमिक तहका शिक्षकले उच्च योग्यता हासिल गरे पनि माथिल्लो तहमा अवसर नपाउने अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले योग्यता र तहका आधारमा तलब निर्धारणको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे।
शिक्षक दरबन्दी निर्धारणमा पनि परम्परागत प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने कोइरालाको भनाइ थियो। विद्यार्थी संख्या निरन्तर घटिरहेका अवस्थामा प्रत्येक कक्षामा न्यूनतम तीन शिक्षक अनिवार्य गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नहुन सक्ने उनले बताए। हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा घट्दो विद्यार्थी संख्याका कारण शिक्षक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकाले गुरुकुल, गुम्बालगायत वैकल्पिक शैक्षिक अभ्यासको समेत अध्ययन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
शिक्षालाई व्यवहारिक र उत्पादनसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै कोइरालाले संविधानले नै शिक्षालाई व्यवहारिक तथा उत्पादनमुखी बनाउने परिकल्पना गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनले बताए। आर्थिक अभावका कारण कार्यक्रम बन्द गर्नेभन्दा विद्यार्थीलाई स्वदेशमै उपलब्ध रोजगारी र व्यावसायिक सम्भावनाबारे जानकारी गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। स्थानीय तहले शिक्षक तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी दायित्वमा समेत भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए। यसका लागि पालिका महासंघ, गाउँपालिका महासंघ तथा नगरपालिका संघसँग छलफल गरी स्थानीय तहको क्षमता र जिम्मेवारीअनुसार कार्यक्रम अघि बढाउन सकिने उनले बताए।
अनुसन्धानलाई शिक्षकको पेसासँग जोड्नुपर्नेमा समेत कोइरालाले जोड दिए। विश्वविद्यालय तथा क्याम्पससँग सहकार्य गरी शिक्षकले गरेका अनुसन्धानलाई प्रकाशन गर्ने र वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।
मातृभाषामा शिक्षाको विषयलाई पनि स्पष्ट अवधारणासहित विधेयकमा समेट्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। मातृभाषा शिक्षाको माध्यम हो वा विषय, सबै विषय मातृभाषामा पढाउने हो वा मातृभाषा संरक्षणमा केन्द्रित हुने हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए। विद्यार्थीलाई आफ्नै मातृभाषाको प्रयोगसँगै अन्य भाषा सिक्ने अवसर दिएर बहुभाषिक क्षमता विकास गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत शिक्षकको मेन्टरिङ, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा सबै प्रक्रियालाई कागजी प्रणालीमै सीमित गर्नु उचित नहुने भन्दै प्रविधि र मानवीय भूमिकाबीच उचित संयोजन आवश्यक रहेको बताए।
शिक्षक ट्रेड युनियनको स्वरूपबारे पनि नयाँ ढंगले बहस गर्नुपर्ने कोइरालाको धारणा थियो। शिक्षण पेसाको प्रकृति परम्परागत मजदुर-मालिक सम्बन्धभन्दा फरक रहेकाले व्यावसायिक हित र जिम्मेवारीलाई समेट्ने गरी ट्रेड युनियनको स्वरूप निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए।
नमुना माध्यमिक विद्यालयको अवधारणामाथि पनि पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनले बताए। बाह्य सहयोग र लगानी थप्नेभन्दा विद्यालयबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरी स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। राम्रो काम गर्ने विद्यालय पहिचान हुने गरी मापदण्ड बनाएर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताए।
