काठमाडौँ - बुधबार प्रतिनिधि सभामा सरकारको आगामी बजेटको शिद्धान्त र प्राथमिकता विषयक छलफल कार्यक्रममा विभिन्न पार्टीका सासंदहरुले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा फरक फरक धारणा व्यक्त गरेका छन्।
जसमध्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. चन्दा कार्की भण्डारीले शिक्षकका समस्यालाई राज्यले समाधान गर्नुपर्ने बताएकी छन्। डा. कार्कीले शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने बताउँदै सरकारले कागजमा भन्दा पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा सुधारको विषय आएपनि विगतदेखि अहिलेसम्म धेरै विद्यालयमा शिक्षक नभएको र पठनपाठन प्रभावित हुने गरेको बताइन्।
उनले भनिन्,‘लामो शिक्षक आन्दोलनका कारण शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्नेसम्मको परिस्थिति सिर्जना भयो। झण्डै आठ अर्बको व्ययभार राज्यलाई थपिएकाृे छ। त्यो बजेट कहाँबाट आउने हो त्यसको स्पष्ट आधार छैन। जबसम्म शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न सकिदैन तबसम्म शिक्षाको गुणस्तर उकासिदैन।’ साक्षरता कार्यक्रम मार्फत साक्षरतादर न्यून भएका जिल्लामा साक्षरता दर वृद्धि गर्नमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा बोल्दै नेकपा मावादी केन्द्रका सासंद, उपमहासचिव तथा पुर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई डिजिटल बनाए शिक्षक दरबन्दीको समस्या समाधान हुने बताएका छन्। उनले सरकारको आगामी बजेटको शिद्धान्त र प्राथमिकता विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षालाई डिजिटल बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।
शर्माले कक्षा १२ अन्ययनरत विद्यार्थीहरु वा विशेष गरी आईटी क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई प्रदेशगत रुपमा ७ वटा प्रदेशमा १–१ वटा ट्रेनिङ सेन्टर बनाएर प्रत्यक विद्यार्थीलाई ट्रेनिङ दिएका देशमा रोजगार सिर्जना हुने र विद्यार्थी विदेश पनि नजाने बताए। उनले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई प्रविधियुक्त बनाउन जोड दिनुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले नेपाल सरकारले शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गरेर कार्यान्वयन नगरी वेईमानी गरेको बताएका छन्। उनले सरकारको आगामी बजेटको शिद्धान्त र प्राथमिकता विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सरकारले विभिन्न कालखण्डमा महासंघसँग सम्झौता गरेको तर कार्यन्वयन नगरेको बताएको छन्।
उनले सरकारले गर्न नसक्ने वा नगर्ने हो भने सम्झौता नगर्न आग्रह गरे। उनले भने,’ सरकारले गर्न सक्दैन वा बजेटले धान्दैन भने सम्झौता गर्दा पुर्ण रुपमा गनुपर्दछ भन्ने छैन। यो यो गछौँ यो गर्दनौँ भनेर विचारपूर्ण सम्झौता गुर्नुपर्दछ। यसरी झुलाएर राख्नु नेपाल सरकारको ठुलो बेईमानी हो।’ उनले आफुले लामो समय शैक्षिक क्षेत्रमा बिताएको बताउँदै राष्ट्रको बौद्धिक संस्थासँग गरेको सम्झौतालाई हेलचेक्राई नगरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह समेत गरे।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद कान्ति सिजवालले नेपालको विद्यालय शिक्षाको निति नारामा मात्र सिमित रहेको बताएकी छिन्।उनले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि विज्ञान तथा गणित विषय अध्ययन गराउने शिक्षकको अभाव रहेको बताँउदै ती विद्यालयहरुमा प्रर्याप्त छात्रावृति, भौतिक शैक्षिक पूवाधार लगाएतका सुविधाहरु पनि नरहेको बताएकी छिन्।
सिजवालले हिमाली जिल्लाका २५० दिन पढाई हुनुपर्ने तर बर्ष भरि ५० दिन पनि राम्ररी पढाई नभएको कारण शैक्षिक क्यालेन्डर परिमार्जन गर्न आग्रह गरेकी छिन्।
