काठमाडाैँ- विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० को प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।
प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा समिति सभापति थापाले विधेयकले ऐतिहासिक बाटो अवलम्बन गरेको दाबी गरे। उनले विधेयकप्रति आपत्ति जनाउने सरोकारवाला निकायलाई आन्दोलनको बाटोमा नलाग्न आह्वान पनि गरे। ‘यो न पहिला थियो, न पछि आउने छ। यसले ऐतिहासिक बाटो अवलम्बन गरेको छ,’ सभापति थापाले भने, ‘त्यस कारण म यो संसदबाटै आन्दोलन गर्छौ भन्नेहरूलाई त्यो बाटोमा नलाग्न आह्वान गर्न चाहन्छु।’
सभापति थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० सम्बन्धी प्रतिवेदनमा शिक्षकहरूले पाउने सुविधा थप भएकाे बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्दै समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले शिक्षकको तलब वृद्धि उस्तै प्रकृतिका सरकारी सेवा समान हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
विधेयकमा खुला प्रतियोगिताद्वारा शिक्षक भर्ना गर्दा उम्मेदवारको उमेर २१ वर्ष पूरा भइ ३५ वर्ष ननाघेको र महिला तथा अपांगता भएकोका हकमा ३९ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘शिक्षकको तलब वृद्धि उस्तै प्रकृतिका सरकारी सेवा समान हुने व्यवस्था गरिएको छ। बिदाको सूचीमा अन्य बिदासँगै बेतलबी बिदा थप गरिएको छ,’ थापाले भने, ‘शिक्षकको सरुवा गर्दा स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा चक्रीय प्रणालीका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।’ समिति सभापति थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी स्कूलको शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने विश्वास लिए। समितिले बिहीबार विधेयक पारित गरेको थियो।