काठमाडाैँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा वैठकमा पेस भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिका सभापति अम्मबर बहादुर थापाले विधेयक संसदमा पेस गरेका हुन्।
प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा समिति सभापति थापाले विधेयकले ऐतिहासिक बाटो अवलम्बन गरेको र शिक्षक, विद्यार्थी र निजी विद्यालय सञ्चालकका अधिकांश माग सम्बोधन भएकाले विधेयकप्रति आपत्ति जनाउने सरोकारवाला निकायलाई आन्दोलनको बाटोमा नलाग्न आह्वान गरे।
सभापति थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नै शिक्षकहरूले पाउने सुविधा थप भएको बताएका छन्। उनले शिक्षकको तलब वृद्धि उस्तै प्रकृतिका सरकारी सेवा समान हुने व्यवस्था गरिएको, विधेयकमा खुला प्रतियोगिताद्वारा शिक्षक भर्ना गर्दा उम्मेदवारको उमेर २१ वर्ष पूरा भइ ३५ वर्ष ननाघेको र महिला तथा अपांगता भएकोका हकमा ३९ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताएका छन्। सभापति थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी स्कूलको शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
यता शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुँदै गर्दा शिक्षक महासंघ र नीजी विद्यालयले भने आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै शिक्षक महासंघले भदौ ९ गतेबाट आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। महासंघले विधेयकमा व्यवस्था गरिएका एक दर्जनभन्दा बढी दफामा असन्तुष्टि रहेको जनाएको छ।
राहतसहित अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला विधिबाट स्थायी गर्नुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा असफल हुने शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक अन्तर्गत दिइने रकमको स्पष्ट किटान हुनुपर्ने, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा गरिनुपर्ने, शिक्षक बढुवा आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अस्थायी सेवा अवधि गणना हुनुपर्ने, विभागीय कारबाहीमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नहुने, विद्यालय कर्मचारी र बालविकास केन्द्र (ईसीडी शिक्षक) सहकर्मीको पद तथा सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकको पारिश्रमिक श्रम ऐनले तोकेभन्दा कम हुन नहुने, निजी विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, शिक्षकलाई केन्द्र मातहत नै राख्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ।
महासंघले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार यही भदौ ९ गते प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, भदौ ११ गतेदेखि २० गतेसम्म केन्द्रमा सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यालयहरुमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र त्यहीँ २ घण्टा प्रतिनिधिमूलक धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेको छ।
यस्तै भदौ १३ गते सबै पालिकामा र भदौ १५ गते सबै जिल्लाका समन्वय एकाइमा प्रतिनिधिमूलक उपस्थितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र २ घण्टा धर्ना दिइने महासंघले जनाएको छ। महासंघले भदौ २१ गते दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशाेर सुवेदीले सरकारले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने र शिक्षकका माग सम्बोधन गरेर मात्र समग्र विद्यालय शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिने बताए। महासंघले यस अघि विभिन्न माग राख्दै गत चैत २० देखि २९ दिनसम्म विद्यालय ठप्प पारेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो।
यता नीजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान लगायतले ५ बुँदे माग राख्दै राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि काठमाडौँमा चरणवद्ध आन्दोलन स्वरुप बिहीबार सडकप्रदर्शन गरेका थिए भने शुक्रबार नीजी विद्यालयका सवारी साधनलाई सडकमा उतारेर चक्रपथ परिक्रमा गरेका थिए।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का पूर्व अध्यक्ष डिके ढुंगानाले विधेयकमा कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्तिमा पोशाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री र खाजा उपलब्ध गराउनुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिने भन्ने व्यवस्था हटाएर विद्यालयलाई नै दिनुपर्ने बताए।
सराेकारवालाका अलावा शिक्षा विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत असहमती जनाएका छन्।
