काठमाडाैँ - विपक्षी दलहरु,निजी विद्यालयका संचालक र शिक्षक महासंघको असहमतिका बाबजुत विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० प्रतिनीधिसभाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले विवादीत विषयलाई थाति राख्दै समितिले केही मुलभुत विषयमा छलफल गरेर टुंगाउन भनेपछि बिहीबार समितिलाई विधेयक पास गर्न दबाब परेको थियो।
बिहीवार बसेको समितिको बैठकमा विपक्षी तीन दलले विधेयक पारित गर्न असहमति जनाएपनि बहुमतले विधेयक पारित गरेकाे हाे। विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले असहमती जनाएका छन्।
माओवादी केन्द्रले निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई उपसमितिले गरेको निर्णय बमोजिम समावेश गर्नुपर्ने विषयमा ५ बुँदे फरक मत राखेको छ। यस्तै रास्वपाले पूर्ण छात्रवृत्ति र आवास सुविधासहितको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै ३ बुँदे फरक मत राखेको छ। राप्रपाले भने निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने विषयमा फरक मत राखेको छ।
समितिले विधेयक पास गरेपनि सरोकारवाला निकाय शिक्षक महासंघ र नीजी विद्यालय सञ्चालकले भने यस विधेयकलाई कालो विधेयकको संज्ञा दिदैँ यसमा परिमार्जन गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरेका छन्।
नीजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान लगायतले ५ बुँदे माग राख्दै राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले विधेयकमा कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्तिमा पोशाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री र खाजा उपलब्ध गराउनुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिने भन्ने व्यवस्था हटाएर विद्यालयलाई नै दिनुपर्ने लगायत माग अघि सारेका छन्।उनीहरूले माग सम्बोधन नभए ८ भदौदेखि निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
यस्तै नेपाल शिक्षक महासंघले पनि शिक्षक सरुवा, बर्खास्तगी र करार सम्झौता नवीकरण लगायतका सम्बन्धमा असहमति जनाउँदै आएको छ। महासंघले यस अघि भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै शिक्षक सरुवाको अघिकार स्थानिय तहलाई नदिन माग गरेको छ। महासंघले शिक्षकको हित विपरित विधेयक संसदबाट पारित भए आफूहरूलाई अमान्य हुने र चरवद्ध निर्णयक आन्दोलनमा जाने बताएको छ।
लामो प्रयास पछि विपक्षी दल र सरोकारवालाको असहमतिका वीच शिक्षा विधेयक प्रतिनीधिसभाको बैठकमा पेश हुन लागेको हो। शिक्षा विधेयकले सबै सरोकारवालाको माग समेट्नुपर्ने भन्दै छलफल अघि बढाएपनि केही विषयमा विवाद भएपछि विधेयक पास नहुनुभन्दा यथास्थितिमा पास गरेर लाने तर्फ ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालले जोड दिएसँगै विधेयक पास भएको छ।
विगतमा यता नेपाल शिक्षक महासंघले आउँदो भदौ दोस्रो सातादेखि गर्न लागेको आन्दोलनविरुद्ध चक्रवर्ती हवी एजुकेशन एकेडेमीका कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीहरू अर्जुन शाह र राहुल साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। शिक्षक महासंघको आन्दोलनले विद्यार्थीहरूको पठनपाठन ठप्प हुने र उनीहरूको अधिकार खोसिने भन्दै त्यसो गर्नलाई रोक्न निवेदन दिएका छन्।
त्यस्तै नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियू लगायतका विभिन्न विद्यार्थी संघठनहरुले शिक्षा विधेयक ओझेलमा परेको भन्दै विभिन्न विषयको माग सहित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए। स्वार्थ समूहका कारण गिजोलिएको विधेयक लामो समयपछि समितिबाट पारित भएको छ। विधेयकमा १५२ जना सांसदले १ हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
