काठमाडाैँ- शिक्षा विधेयकको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकले विरोध जनाउँदै दोस्रो चरणको आन्दोलन थालेका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघले सोमबार पुनः देशव्यापी रुपमा आन्दोलन सुरु गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन गएको महासंघको टोली भेट नपाएपछि सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार किरण पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। महासंघले सोमबार प्रमुख राजनितिक दलका सचेतकहरूलाई पनि भेट गरेको छ।
यता निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम स्वरुप भाद्र ९ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा अगाडि कालो पट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरेका छन्। नीजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान लगायतका संस्थाहरुले पहिलो चरणको आन्दोलनमा माग पुरा नभएको र आफूहरुले आन्दोलन ¥याली गर्दा गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले जस्ताको तस्तै प्रस्तावित विधेयक संसदमा छलफलका लागि पेस गरेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलन पुन सुरु गरेको छ।
महासंघले शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक अन्तर्गत दिइने रकमको किटान हुनुपर्ने, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा गरिनुपर्ने, स्थायी हुँदा अस्थायी सेवा अवधिको गणना हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको पद र बेतन सुनिश्चित हुनुपर्ने, बाल शिक्षकको पद र सेवा सुविधाको प्रबन्ध हुनुपर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु नहुने लगायतको विषयमा असन्तुष्टि जनाउदैँ आन्दोलन थालेको हो। विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलन गर्नुपरेको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदले बताए।
यस्तै महासंघले भदौ ११ गतेदेखि २० गतेसम्म केन्द्रमा सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यालयहरुमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र २ घण्टा धर्ना दिने जनाएको छ। भदौ १३ गते सबै पालिकामा र भदौँ १५ गते सबै जिल्लाका समन्वय एकाइमा प्रतिनिधिमूलक उपस्थितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र २ घण्टा धर्ना दिइने महासंघले जनाएको छ।
पहिलो चरणको महासंघको आन्दोलनलाई सरकारले वेवास्ता गरे भदौ २१ गतेबाट दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र यो आन्दोलन ०८१/८२ को भन्दा कडा हुने महासंघका अध्यक्ष सुवेदीकाे भनाइ छ।
निजी विद्यालय सञ्चालकले पनि माग पुरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जनाएका छन्। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको दोस्रो चरण आन्दोलनमा कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ’गैर–नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने, ’पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का पूर्व अध्यक्ष डिके ढुंगानाले विधेयकमा कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्तिमा पोशाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री र खाजा उपलब्ध गराउनुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिने भन्ने व्यवस्था हटाएर विद्यालयलाई नै दिनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेर आन्दोलनमा होमिएको बताए।
यसै गरी निजी विद्यालय सञ्चालकले भाद्र ११ गते हरेक जिल्ला सदरमुकाममा सर्वपक्ष उपस्थिति गराई हाम्रा मुद्दाका विषयमा अन्तरक्रिया गर्ने र उपत्यकामा बृहत अन्तरक्रिया राख्ने र भाद्र १२ गते विद्यालय बन्द हुनेसम्मको अल्टिमेटम दिएर सबै सिडिओ कार्यालय अगाडी कोणसभा गर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले जनाएको छ।
यसअघि गत चैत २० देखि २९ दिनसम्म महासंघले विद्यालय ठप्प पारेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो। यता सरकारले भने शिक्षक र निजी विद्यालयका अधिकांश माग सम्बोधन भइसकेकाले आन्दोलन गर्नुनपर्ने र विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक अनावश्यक आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका छन्। शिक्षकका ९० प्रतिशत माग विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेटिएको र सबै माग सम्बोधन गर्न सम्भव नभएको उनले बताए। उनले शिक्षकका नेताले राजनीति गर्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्।
संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्दै समिति सभापति थापाले विधेयकले ऐतिहासिक बाटो अवलम्बन गरेको र शिक्षक, विद्यार्थी र निजी विद्यालय सञ्चालकका अधिकांश माग सम्बोधन भएकाले विधेयकप्रति आपत्ति जनाउने सरोकारवाला निकायलाई आन्दोलनको बाटोमा नलाग्न आह्वान गरेका थिए।
उनले शिक्षकका माग संबोधन गरेर नै समितिले विधेयक पास गरेको बताएका हुन्। सरकारले शिक्षक र निजी विद्यालयका मागका सम्बन्धमा छलफल गर्दै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा हुने छलफलमा यी विषयलाई केन्द्रमा राख्न सके विवाद समाधान गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन चाडो भन्दा चाडो जारी गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ।
