काठमाडाैँ - सरकार, शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालककाे आ-आफ्नै हठका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक विवादित बन्दै गएकाे छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयमा असन्तुष्टि जनाउदै आएको आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकले विरोध जनाउँदै दोस्रो चरणको आन्दोलन थालेका छन्।
आन्दोलनरत शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकका मागलाई वेवास्ता गर्दै सरकारले यहि ढङ्गले शिक्षा विद्येयकको प्रक्रिया अगाडी बढाए भदाै १८ गतेबाट विद्यालयकाे पठनपाठन ठप्प पार्ने निजी विद्यालय सञ्चालकले घाेषणा गरेका हुन्। नेपाल शिक्षक महासंघले पनि सोमबारबाट पुनः देशव्यापी रुपमा आन्दोलन सुरु गर्दै आज बिहिबार नेकपा एमालेको च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना बसी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। महासंघले भदाै २१ गतेपछि सडक प्रदर्शन देखि विद्यालय बन्द गर्नेसम्मकाे चेतावनी दिएकाे छ। सरकारले भने भदाै २६ गते विधेयक संसदबाट पास हुने जनाएकाे छ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलनमा पनि माग पुरा नभए वा आगामी भाद्र १८ गतेसम्ममा आफ्ना मागको सकारात्मक सुनवाइ नभएमा अनिश्चित कालसम्मका लागि विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। नीजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान लगायतका संस्थाहरुले पहिलो चरणको आन्दोलनमा माग पुरा नभएको र आफूहरुले आन्दोलन र्याली गर्दा गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले जस्ताको तस्तै प्रस्तावित विधेयक संसदमा छलफलका लागि पेस गरेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलन पुन सुरु गरेको हो।
महासंघले शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक अन्तर्गत दिइने रकमको किटान हुनुपर्ने, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा गरिनुपर्ने, स्थायी हुँदा अस्थायी सेवा अवधिको गणना हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको पद र बेतन सुनिश्चित हुनुपर्ने, बाल शिक्षकको पद र सेवा सुविधाको प्रबन्ध हुनुपर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु नहुने लगायतको विषयमा असन्तुष्टि जनाउदैँ आन्दोलन थालेको हो।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलन गर्नुपरेको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले बताए। यस्तै महासंघले भोलि भदौँ १३ गते ७५३ पालिकामा धर्ना दिने तथा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र भदौँ १५ गते सबै जिल्लाका समन्वय एकाइमा प्रतिनिधिमूलक उपस्थितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र २ घण्टा धर्ना दिइने महासंघले जनाएको छ।
शिक्षक महासंघले भदौँ २० गतेसम्म सबै राजनीतिक पार्टीका केन्द्रिय कार्यालयहरुमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइ २ घण्टा धर्ना दिने महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिए। पहिलो चरणको महासंघको आन्दोलनलाई सरकारले वेवास्ता गरे भदौ २१ गतेबाट दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र यो आन्दोलन ०८१-८२ को भन्दा कडा हुने महासंघका अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ।यता निजी विद्यालय सञ्चालकले आगामी भाद्र १८ गतेसम्म आफ्ना माग पुरा नभएमा अनिश्चित कालसम्मका लागि विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको दोस्रो चरण आन्दोलनमा कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ’गैर-नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने, ’पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का पूर्व अध्यक्ष डिके ढुंगानाले विधेयकमा कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्तिमा पोशाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री र खाजा उपलब्ध गराउनुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिने भन्ने व्यवस्था हटाएर विद्यालयलाई नै दिनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेर आन्दोलनमा होमिएको बताए।
यसअघि गत चैत २० देखि २९ दिनसम्म नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय ठप्प पारेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो। यता सरकारले भने शिक्षक र निजी विद्यालयका अधिकांश माग सम्बोधन भइसकेकाले आन्दोलन गर्न जरुरी नभएको र ढिलाई नगरी विधेयकको प्रक्रिया तिव्र रुपमा अघि बढाउने जनाएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक अनावश्यक आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका छन्। शिक्षकका ९० प्रतिशत माग विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेटिएको र सबै माग सम्बोधन गर्न तत्काल सम्भव नभएको उनले बताए। उनले शिक्षकका नेताले राजनीति गर्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्।
संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्दै समिति सभापति थापाले विधेयकले ऐतिहासिक बाटो अवलम्बन गरेको र शिक्षक, विद्यार्थी र निजी विद्यालय सञ्चालकका अधिकांश माग सम्बोधन भएकाले विधेयकप्रति आपत्ति जनाउने सरोकारवाला निकायलाई आन्दोलनको बाटोमा नलाग्न आह्वान गरेका थिए। उनले शिक्षकका माग संबोधन गरेर नै समितिले विधेयक पास गरेको बताएका हुन्।
सरकारले शिक्षक कर्मचारीलाई विद्यालयमा भन्दा धेरै समय सडकमा बिताउन बाध्य पारेको छ। यसरी शिक्षक कर्मचारी सडकमा थन्किए नेपालको शैक्षिक गुणस्तर खस्किने सम्भावना रहन्छ । त्यसकारण सरकारका लगायत सम्बन्धित निकायहरुले उनिहरुको मागलाइ सुनुवाइ गर्न जरुरी छ।
