काठमाडाैँ- नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै आजदेखि पुनः देशव्यापी रुपमा आन्दोलन सुरु गरेकाे छ।
आन्दाेलनकाे सुरुवातमा नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० प्रति असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेट नपाएपछि महासंघले शुक्रबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार किरण पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा-सुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएकाले आन्दाेलन गर्नुपरेकाे बताएका छन्।गत वैशाखमा एक महिनासम्म चलेको आन्दोलन ९ बुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको थियो, तर भदौ ६ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकमा ती सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै महासंघ पुनः आन्दोलनमा होमिएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए।
महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ मा सरकारसँग भएका सहमति लागू गर्न, अस्थायी शिक्षकका लागि ७५५ आन्तरिक र २५५ खुला पदपूर्ति (हालको ६०५-४०५ को सट्टा), आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको विरोध गरेको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष सुवेदीले आन्दोलनको पहिलो चरणमा भदौ ९ मा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताए। भदौ ११ देखि २० सम्म राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालय, पालिका र जिल्लाहरूमा २ घण्टे धर्ना दिने बताए। भदौ २१ देखि दोस्रो चरणको कडा आन्दोलन, जसमा धर्ना, अवरोध र विरोध प्रदर्शन हुने महासंघले जनाएको छ।
अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षकहरुको आन्दोलन विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षकको सम्मानको लडाइँ भएकोले माग पूरा नभइ सडकबाट नफर्किने बताए।
