काठमाडाैँ - शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गर्न ढिलाई भएको भन्दै शिक्षक महासंघ, विद्यार्थी संगठन लगायतका सरोकारवाला आक्रोशित भएका छन्। असार १५ भित्र शिक्षा विधेयक संसदमा टेवल गर्ने गरी शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति विपरित विधेयक संसदमा पेस नभएको भन्दै शिक्षक महासंघसहित सरोकारवालाले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको एक वर्षिय कार्यकालको समिक्षा गर्दैै प्रमुख प्रतिपक्षि दलका नेता एंव नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले शिक्षकहरुसँगको सहमति अनुसार नै विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै सत्तासिन दल नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघलेउपत्यकाका बानेश्वर, थापाथली, कीर्तिपुर, घण्टाघर लगायतका स्थानमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेविसंघले माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने समेत चेतावनी दिएको छ।
यस्तै शिक्षक महासंघले सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्दै सहमति कार्यान्वयन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।शिक्षक महासंघले सरकारसँग भएको सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन समयमा जारी गर्न दबाब दिएको छ।महासंघको अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले महासंघसँग गरेको सहमति लत्याएकाले फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको बताए।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायीत्वको सवाल, स्थायी शिक्षकको बढुवाको सवाल, विभागीय कार्बाही सवाल, सविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारको सवाल, शिक्षक सरुवा, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, बालकक्षा शिक्षकको व्यवस्थापन, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन, द्वन्द्व पीडित शिक्षकको समस्या समाधान, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन लगायत विषयमा सरकार गम्भीर नभएको अरोप महासंघको छ।
महासंघले २० चैतदेखि २९ दिन लामो सडक आन्दोलन गरेपछि ०८२ वैशाख १७ गते असार १५ गते भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नेगरी सरकार र महासंघबीच सहमति भएको थियो। तर समयसीमाभित्र ऐन जारी नभएपछि महासंघले फेरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकसँग भएको सहमति अनुसार असार १५ भित्रै विधेयक संसदमा पेस गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए।तर प्रतिवद्धता विपरित प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नै सहमतिमा पुग्न नसक्दा विधेयक संसदमा पेस हुन सकेको छैन।
