काठमाडाैँ - पछिल्लो समय शिक्षामन्त्री महाबीर पुन र नेपाल शिक्षक महासंघ बच दोहोरो सवाल र जवाफको प्रकिया चलिरहेको छ। शिक्षामन्त्रालयको कतिपय कुरामा शिक्षक महासंघले आपत्ती जनाउदैँ आएको छ भने महासंघको कतिपय कुरा शिक्षा म्रन्त्रालयले अस्विकार गर्दे आएको छ।
गत १७ वैशाख २०८२ मा शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएको थियो। त्यो सहमति तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वका मन्त्रिपरिषबाट पारित पनि गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्र शिक्षकले २९ दिन लामो काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन रोकेका थिए। सहमतिको बुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले यसपटक शिक्षकको माग हातहाती भएको दाबी गरेका थिए। तर, सहमति भएको ६ महिनापछि अन्तरिम सरकारका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले बजेट अभावको कारण देखाउदैँ महासंघ भएको ९ बुँधे सहमती लगायतका विभिन्न शैक्षिक संस्थाका माग र सल्लाह अस्विकार गर्दे आएका छन्।
शिक्षक महासंघसँग गत १५ असारभित्र शिक्षा ऐन संसद्बाट पारित गर्ने सहमति भएको थियो। तर ६ भदौमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरेसँगै भदौको अन्तिम सातातिर विधेयक पारित गर्ने तयारी थियो। तर जेनजी आन्दोलनका कारण २७ भदौमा संसद् नै विघटन भएपछि शिक्षकको सेवा र कानुन गुमेको थियो। महासंघको टोलीले मन्त्री पुनलाई भेटेर सरुवा निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने माग पनि राखेको थियाे। तर यसमा पनि सरकारले तत्काल केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएको छ।
महासंघले भने मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई बजेटको कारण देखाउनु भनेको शिक्षकसँग केटाकेटी कुरा गरेको दाबी गरेको छ। महासंघले शिक्षकसँग भएको सहमती कार्यान्वय गर्न बजेट नछुट्टाएर कार्यान्वयन नहुने भए सरकारले चुनाव गराउन कसरी बजेट छुट्टायो भनेर प्रश्न गर्दे आफुहरुको माग पुरा नभए सडक आन्दोलन र कानुनी प्रकिया रोज्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ। यस सन्र्दभमा शिक्षकमहासंघ र शिक्षामन्त्री बिच जवाफ र सवालको दोहोरी चलिरहेको छ।
यी हुन् सरकार र महासंघबिच भएकाे ९ बुँदे सहमति
१. शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।
२. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक-राहत,अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने।
३. प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने।
४. आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने।
५. स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने।
६. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने।
७. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने।
८. नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने।
९. निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने।
५४ बर्ष पछि २९ दिन लामो सडक आन्दोलन पछि संसदमा टेबल भई अन्तिम चरणमा पुगेको विद्यालय शिक्षा ऐन भदौँ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनले प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै निस्क्रिय भएको थियो।
यस्तै शिक्षामन्त्रालयले विभिन्न राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भातृसंघठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा उल्लेख भएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका संघसंठनलाई मान्यता नदिने निर्णय समेत गरेको थियो। यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउदैँ नेपाल शिक्षक महासंघले आफू विशुद्ध पेसागत संस्था रहेको र ने.शि.महासंघ र यसका आबद्ध तथा सम्बद्ध संस्थाहरू शिक्षक-कर्मचारीका पेसागत मागमुद्दा र शिक्षाको विकासका पक्षमा पैरवी र पक्षीकरणका लागि खडा भएको भन्दै मौजुदा संविधान, शिक्षा ऐन तथा श्रम ऐनले प्रदान गरेको ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गरी पेसागत आन्दोलनमा मात्र संलग्न रहेको स्पष्टीकरण दिएको थियो।
महासंघसहित संघसंगठनको आलोचनापछि मन्त्री पुनले संविधानले दिएको अधिकार नखोसिने तर राजनीतिक पार्टीहरूको संरक्षणमा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनमा बाधा पु¥याउने, विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने काम सह्य नहुने पुन जवाफ दिएका थिए।
शिक्षामन्त्री पुनले कार्यभारको पहिलो दिनदेखी नै विद्यालय कर्मचारी र प्रधानाध्यापकहरुमा राजनिति भाव हुनुहुदैन भन्ने आवाज उठाउदैँ आएका छन्। उनले शिक्षक कर्मचारीहरु कुनै राजनिति पार्टीमा आवद्ध भएको ठहरिएमा पदबाट बरखास्त गरिने र आगामी फागुन २१ गते हुने चुनावमा शिक्षकहरु राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएमा कारबाही गरिने चेतावनी दिएका थिए।
