काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐन २०२८ मा अध्यादेशमार्फत गरिएको हालको संशोधनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासंघले विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित नीति निर्माण प्रक्रियामा शिक्षकहरूको संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दे लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार शिक्षा क्षेत्रका सबै आयोग, परिषद्,समिति तथा कार्यदलहरूमा आफ्नो प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। ‘विद्यालय शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबै संरचनामा नेपाल शिक्षक महासंघको संस्थागत प्रतिनिधित्व यथावत् राखिनुका साथै जहाँ प्रतिनिधित्व छैन, त्यहाँ पनि व्यवस्था मिलाइयोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
महासंघले विगतमा सरकार र शिक्षकबीच भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। विशेषगरी, २०८२ वैशाख १७ गते सरकारले गरेको ९ बुँदे निर्णय तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ।
त्यसैगरी, राहत, करार, साविक उमावि, बालकक्षा, शिक्षण–सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा लगायतका अस्थायी तथा स्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्याहरू समाधान हुने गरी शीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ।
अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापा द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारसँग विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्दै सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्याहरू समाधान हुने गरी नयाँ शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन आग्रह गरिएको छ।
