काठमाडौँ- सरकारले अध्यादेशमार्फत शिक्षा ऐनका विभिन्न प्रावधान संशोधन गरी नेपाल शिक्षक महासङ्घको प्रतिनिधित्व हटाइएको विषयमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
सङ्गठनले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् तथा जिल्ला शिक्षा समितिबाट शिक्षक महासङ्घको प्रतिनिधित्व हटाउने निर्णयलाई शिक्षक समुदायको संवैधानिक प्रतिनिधित्व, सामाजीक संवाद तथा पेसागत सहभागिता माथिको हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ।
सङ्गठनका महासचिव प्रकाश खनाल र अध्यक्ष हंसबहादुर शाहीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ को बुँदा नम्बर ५ अनुसार शिक्षा ऐनको दफा ४ ‘क’ को उपदफा (४), दफा ७ ‘क’ को उपदफा (२) को खण्ड (ञ) तथा दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (झ) मा व्यवस्था गरिएको शिक्षक महासङ्घको प्रतिनिधित्व खारेज गरिएकोप्रति संगठनले असन्तुष्टि जनाएको हो।
विज्ञप्तिमा शिक्षकको हक, हित, सम्मान, संरक्षण, प्रतिनिधित्व र संवादका लागि कानुनअनुसार गठित महासङ्घको भूमिकालाई कमजोर पार्नु उचित नहुने उल्लेख गरिएको छ। संगठनले नेपाल शिक्षक महासङ्घको विकल्प नभएको तर सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसका लागि आफूहरूले सुधारका प्रस्तावसमेत पेश गरिसकेको जनाएको छ।
सङ्गठनले महासङ्घभित्र आवश्यक सुधार संवाद र सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै अध्यादेशमार्फत एकतर्फी रूपमा गरिएको निर्णयप्रति गम्भीर विमति जनाएको छ। साथै, उक्त निर्णयविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रन नेपाल शिक्षक महासङ्घ, आबद्ध शिक्षक युनियन तथा सम्पूर्ण शिक्षक समुदायलाई अपिलसमेत गरेको छ।
