काठमाडौँ- लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको विद्यालयस्तरको शैक्षिक व्यवसायप्रति बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले पुनः प्रश्न उठाएको छ। सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ अन्तर्गत बुँदा नं.- ३ मा विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको हो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा पूर्वप्राथमिक तहदेखि नै सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ। ‘विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै सबै बालबालिकाको पहुँच विस्तार गरिनेछ,’ प्रतिबद्धतामा भनिएको छ।
यसैगरी, निजी र सरकारी विद्यालयबीच देखिएको गुणस्तरको खाडल घटाउन सरकारी विद्यालयको स्तर सुधार गर्ने र निजी विद्यालयलाई सेवामुखी, उत्तरदायी तथा गुणस्तर केन्द्रित बनाउन नीतिगत सुधार गरिने पनि उल्लेख छ।
अघिल्लो संसदमा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विशेषगरी निजी विद्यालय र शिक्षक–कर्मचारीका विषयमा लामो छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन। सो क्रममा प्रमुख दलहरूबीच मतभेद देखिएको थियो। कांग्रेस र एमालेका सांसद निजी विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउँदै निःशुल्क बनाउने प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका थिए भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र माओवादी केन्द्रका सांसद पक्षमा देखिएका थिए।
विशेषगरी रास्वपाकी तत्कालीन सांसद सुमना श्रेष्ठ ले निजी विद्यालयलाई निःशुल्क बनाउने वा गुठीमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा समयसीमा नै तोक्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्।
अब संसदमा उक्त विधेयक पारित गर्ने विषयमा रास्वपाका सांसदहरूको भूमिका निर्णायक बन्ने देखिएको छ। यसैबीच, सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिबद्धताले विद्यालय शिक्षामा रहेको व्यवसायिक प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने संकेत दिएको छ।
यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारी विद्यालय सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम गरेका थिए। अहिले प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ।
यस परिप्रेक्ष्यमा, विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको प्रभाव र लगानीबारे पुनः बहस सुरु हुने तथा नीतिगत परिवर्तनको सम्भावनाले निजी क्षेत्र थप दबाबमा पर्ने संकेत देखिएको छ।
