काठमाडौँ- सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत शिक्षा ऐन २०२८मा फेरि संशोधन गरेको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त अध्यादेशसँगै शिक्षा ऐन हालसम्म १० पटक संशोधन भएको छ।
संशोधनले शिक्षा क्षेत्रका संरचना, परिभाषा तथा प्रशासनिक व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ। संशोधनअनुसार ऐनको प्रस्तावनामा रहेको ‘विद्यालय’ शब्द हटाएर ‘विद्यालय र शैक्षिक संस्थाको’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ। यसले ऐनको कार्यक्षेत्र विद्यालयबाट थप विस्तार गरी अन्य शैक्षिक संस्थासम्म पुर्याएको छ।
दफा २ मा ‘ट’ पछि ‘ट१’ थप गर्दै शैक्षिक कार्यक्रमको नयाँ परिभाषा गरिएको छ। अब शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कार्यक्रम तथा विदेशी शैक्षिक कोर्ष सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई पनि शैक्षिक कार्यक्रमको दायराभित्र समेटिएको छ। संशोधनले शिक्षा प्रशासनका विभिन्न संरचनामा समेत हेरफेर गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यको पदावधि र बर्खास्तसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ।
यस्तै,राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्मा नेपाल प्राध्यापक संघ र नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था खारेज गरिएको छ। जिल्ला शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहने प्रावधान पनि हटाइएको छ।शिक्षक सेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ। आयोगका सदस्यहरूको पदावधि, पुनः नियुक्ति तथा सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि सफाइ पेस गर्ने अवसर दिने व्यवस्था निष्क्रिय बनाइएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी तथा आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्तिमध्येबाट मनोनयन हुने सदस्यसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधनमार्फत हटाइएको छ।
विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम तथा कोर्ष सञ्चालनसम्बन्धी नियमनमा भने सरकारलाई थप अधिकार दिइएको छ। दफा १९ मा ‘र१’ थप गर्दै सरकारले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा कोर्ष सञ्चालनसम्बन्धी नियम बनाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी भए पनि संसद् विघटनपछि विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो। त्यसयता सरकारले पुरानै शिक्षा ऐनलाई पटक–पटक संशोधन गर्दै शिक्षा प्रशासन सञ्चालन गरिरहेको छ।
