काठमाडाैँ - जेन्जी आन्दोलन नेपालको राजनीतिक इतिहासको एउटा यस्तो अध्याय हो जसले शिक्षा क्षेत्रलाई नै तरङ्गित बनाइदिएको छ। यस आन्दोलनको मुख्य कारण नै अवसरको खोजिमा ठूलो युवाशक्ती विदेश पलायन हुनुपर्ने वाध्यता सिर्जना हुनु नै हो। राज्यले युवाका समस्या समाधान गर्न नसक्दा भनौ या अध्ययन पश्चात् रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा जेनजी युवामा चरम निराशा छ।
यस आन्दोलनका कारण शिक्षा क्षेत्र पूर्ण रुपमा प्रभावित बन्न पुगेको छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगै शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ विचार, नीति र दृष्टिकोणको विकास त भयो तर आन्दोलनपछि देखिएको शून्यताले शिक्षा क्षेत्र नै तरङ्गित बन्न पुगेको छ। नेपालमा अवसर नदेखेर विद्यार्थी विदेश अध्ययनमा जाने संख्या झन् बढ्ने देखिएको छ। मुख्यतया राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशले ठूलो जनशक्तीको क्षयीकरण बेहोर्नुपरेको छ। विद्यालय शिक्षाको आधार स्तम्भको रुपमा प्रचार गरिएको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ ५४ वर्षपछि संसदमा टेबुल हुँदै गर्दा जेनजी आन्दोलनका कारण फेरि थन्किन पुगेको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलन पछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै शिक्षकहरुको २९ दिन लामो सडक आन्दोलन पछि अन्तिम चरणमा पुगेको शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निष्क्रिय बनेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै शिक्षा विधेयक र अन्य ३० वटा संसदमा छलफलमा रहेका विधेयक समेत निष्क्रिय भएका छन्। आन्दोलनसँगै नेपालको विश्वविद्यालय र विद्यालय शिक्षा समेत धरायसी बन्न पुगेको छ।
आन्दोलनको कारण परीक्षा स्थगित हुनुको साथै विद्यालय पनि केही समयको लागि बन्द भएका थिए। नेपालका सबै नागरिक भएन, बिग्रियो, हुदैँन र भत्काउने कुरामा मात्र केन्द्रित भएको प्रति दुखेसो गर्छन् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला।
उनी भन्छन्, ‘शिक्षक–प्राध्यापकले आफूले दोष लिन सक्दैनन्। जुनसुकै स्तरको नतिजा सुधारमा शिक्षकको ठूलो हात रहन्छ तर नेपालमा शिक्षकले नतिजा बिग्रिएमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई दोष लगाउँछन्। शिक्षा धरायसी हुनुमा सरकार मात्रै जिम्मेवार छैन शिक्षक पनि जिम्मेवार छन्। शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न शिक्षक राजनितिक दलको होइन विद्यार्थीको हुनुपर्छ।’
कोइरालाले विश्वविद्यालयले शिक्षासँगै अवसरको बाटो पनि देखाउन आवश्यक रहेको बताए। ‘नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षामा मात्र केन्द्रित छ। जेन्जी समुहले डिस्कर्डको प्रयोग गरी नेतृत्व छनोट गरेको उदाहरण छ। विश्वविद्यालयले पनि नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको अनुसन्धान गरी डिस्कर्डलाई माध्यम बनायो भने अवसरहरु प्रशस्त छन्। जसले गर्दा विद्यार्थीले डिस्कर्ड मार्फत भोटिङ गरेर अवसर छनोट र पत्ता लगाउन सक्छन्।’ उनले भने,‘हाल प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश बोकेर हिडेका महावीर पुनको नेतृत्वले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई प्राविधिक, राजनीतिक मुक्त, आत्मनिर्भर र रोजगारमुखी बनाउने बाटो तय गर्नुपर्छ।’
मन्त्री पुनको नेतृत्वपछि भएका निर्णय सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए पदबाट बर्खास्त गर्ने, सबै सामुदायिक विद्यालयमा कम्तीमा एक जना कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी थप्ने, विद्यालय तहका लागि कम्प्युटर विषयलाई पूर्ण अंक विषय बनाउने, विद्यालयमा विज्ञान÷विपद् व्यवस्थापन पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, विश्वविद्यालयहरुको जग्गा अतिक्रमण विषयमा छानबिन समितिहरु गठन गर्ने, निष्पक्ष कुलपति चयनका लागि प्रयत्न गरिने लगायतका निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमा केही आशा पलाएको भनाइ शिक्षाविद् कोइरालाको छ।
यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले पनि जेन्जी आन्दोलन पछि नेपालका सबै निकायहरु थप सचेत भएको र शिक्षामन्त्रालयले पनि शुन्यमा रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई उकास्ने प्रयास गरिरहेको बताए। उनले आन्दोलनपछि मन्त्रालयले सानो सानो परिवर्तनबाट नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्न लागेको र कक्षा १२ पछि विदेश जाने प्रवृत्तिलाई न्युनिकरण गर्न विश्वविद्यालय शिक्षालाई सुधार र विद्यालय शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षा बनाउन पहल गरिरहेको जानकारी दिए।
उनले भने्, ‘शिक्षा मन्त्रालयले जेन्जी आन्दोलनलाई गम्भिरता पूर्वक हेरेको छ। विद्यार्थीहरू अध्ययनको नाममा विदेशिनेको संख्या बढेको विषयमा मन्त्रालयको पनि ध्यानकर्षण भएको छ। शुन्यमा पुगेको स्थितिलाई उकास्न केही समय लाग्छ। हरेक प्रोजेक्ट नीतिगत रुपमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब शिक्षामा सुधार गरेर देशभर परिवर्तनको आशा सञ्चार गर्नुपर्ने भएको छ।’
नेपालको शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि नीतिगत अनिश्चितता, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण ग्रस्त छ। जेन्जी आन्दोलनपछि शिक्षाको वातावरण राजनीतिक रूपमा अझ बढी सक्रिय बन्दै गएको छ। ठूला राजनीतिक दलका नेतृत्वले नै निजि विद्यालयमा समेत विद्यार्थी संगठन बनाउने घोषणा गरेका छन्। यसले विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक क्रिडास्थल बन्दा शिक्षाको गुणस्तर थप प्रभावित हुनसक्ने आशंका उब्जिएको छ। शिक्षामन्त्री पुनले सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरु राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेकोमा यसको विरोध गर्दै विभिन्न दल निकट शिक्षक, प्राध्यापकहरूको संगठनले विरोध जनाएका छन्।
राज्यप्रति राजनीतिक आक्रोश र असन्तुष्टिसँगै विद्यार्थीहरुमा विदेश अध्ययनको मोह बढ्नुको मुख्य कारक राजनीतिक अस्थिरता, विश्वविद्यालय शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप र अध्ययन पश्चात अवसरको सुनिश्चितता नहुनु नै हो। विशेषगरी जेन्जी आन्दोलनपछि युवाहरूमा देशप्रतिको विश्वास घट्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ। शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्थिरता र सरकारी उदासिनताले विद्यार्थीहरूमा निराशा फैलिएको छ। यसलाई चिर्दै विश्वविद्यालय शिक्षा आर्जन गर्ने विद्यार्थीमा संभावना सहित आशाको सञ्चार गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो।
जेन्जी आन्दोलन पश्चात देखिएको शून्यता र अस्थिरताले शिक्षा क्षेत्रसँगै देश चौर्तर्फी संकटमा परेको छ। विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्म राजनीतिक प्रभाव र अस्थिरताका कारण गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण धुमलिन पुगेको छ। राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठन, शिक्षक–प्राध्यापकको राजनीतिक संलग्नता, अस्पष्ट शिक्षा नीति, नेतृत्वको अदुरदर्शिताका कारण सिंगो देशको शैक्षिक विकासमा दीर्घकालिन असर परेको छ। त्यसैले सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक गतिविधि मुक्त, पारदर्शी र अवसरमुखी शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ।
बढ्दै जेनजी पुस्ताको विदेश मोह
नेपाली विद्यार्थीको रोजाइमा रहेका मुलुकहरू अष्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका, जापान, बेलायत, दक्षिणकोरिया लगायका मुलुकमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ। एनओसी शाखाले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपाली विद्यार्थीले गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा १ लाख २३ हजार ५८९ जनाले एनओसी लिएका थिए भनेअघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा १ लाख १२ हजार ५९३ जनाले लिएका थिए। यो अघिल्लो वर्षको भन्दा दश हजार ९९६ ले बढी हो। आर्थिक वर्ष २०७९-८० सालमा १ लाख १० हजार २ सय १७ जना र आर्थिक वर्ष ०७८-७९ मा १ लाख १२ हजार ९६८ जनाले विदेश अध्ययनको लागि एनओसी लिएका थिए।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै उच्च संख्यामा विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि गएका हुन्। आर्थिक वर्ष २०८१-८२मा६४ वटा मुलुकमा अध्ययनका लागि एनओसी प्रदान गरिएको मध्ये सबैभन्दा बढी ३९ हजार ८४७ जनाले जापानमा अध्ययनको लागि एनओसी लिएका थिए। जापानपछि क्रमशः बेलायत, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण कोरिया र क्यानडा विद्यार्थीको मुख्य गन्तव्यको रुपमा रहेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा बेलायतका लागि २७ हजार ४७५ जना, अष्ट्रेलियाका लागि १६ हजार २७९ जना, दक्षिण कोरियाका लागि ९ हजार ७५७ जना, अमेरिकाका लागि ८ हजार ८७० जना र क्यानडाका लागि १ हजार ८९४ जनाले एनओसी लिएका थिए।
यसले विद्यार्थीको बढ्दो विदेश मोहलाई स्पष्ट पार्छ। पछिल्लो समय नयाँ पुस्ता प्रविधिसँग खेल्ने र फरक-फरक अवसरको अवोलकन गर्न रुचाउने भएकोले पनि जेनजी युवामा विदेश मोह बढ्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्। शिक्षा मन्त्रालयको विदेश अध्ययन अनुमतिपत्र जारी गर्ने एनओसी शाखाले पनि प्रत्येक दिन ३५० देखी ४ सय एनओसी जारी गर्ने गरेको बताउँदै आएको छ।
