काठमाडाैँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ल्याउन लागेको शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएसँगै मन्त्रीपरिषद्मा राेकिएका छन्। समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न भन्दै ल्याउन लागेकाे शिक्षा नियमावली, शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी नियमावली, विश्वविद्यालयसम्बन्धी छाता ऐन, उच्च शिक्षा ऐन र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोषसम्बन्धी ऐन राेकिएका हुन्। शिक्षा मन् प्रस्तावलाई अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने भएका कारण ढिलो भएको हो।
बर्तमान संसद् नभएको अवस्था र तत्काल सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउने अवस्था पनि नभएकाले मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुन ल्याएर रोकिएका शैक्षिक प्रशासनसँग सम्बन्धित काम अघि बढाउने तयारी गरेकाे थियो। तर, शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको कानुनको खाकालाई विभिन्न मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रीपरिषद्मा लैजानुपर्ने व्यवस्थाका कारण ल्याउन ढिलो भएको हो।
प्रस्तावित दुई नियमावलीलाई मन्त्रीपरिषद्मार्फत पारित गराएर तथा ऐनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी मन्त्रालयले गरेको थियो। यी सबै कानुनको प्रस्ताव गत साता मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको थियो। तर मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले पनि यसबारेमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताएपछि रोकिएको हो।
सोमबारदेखि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागु भएका कारण अब चुनावअघि ती कानुन मन्त्रीपरिषद्बाट पारित हुने सम्भावना हुँदैन। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार, 'अति जरुरी कानुन भएको भए निर्वाचन आयोगसँग अनुमति लिएर निर्वाचनअघि नै ल्याउन पनि सकिन्छ। तर यो सम्भावना निकै कम छ। अब शिक्षा नियमावली जारी हुने संभावना छैन। '
अध्यादेशका रूपमा ल्याउन लागिएको विश्वविद्यालय छाता ऐनमार्फत सबै विश्वविद्यालयमा शिक्षक कर्मचारी भर्नाका लागि खडा गरिएको संरचना एकै ठाउँमा ल्याएर एउटै सेवा आयोगमार्फत सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियाे। त्यस्तै उच्च शिक्षा ऐनले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको छ भने अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोषसम्बन्धी ऐनले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को १ प्रतिशत नवप्रवर्तनमा खर्च गर्नुपर्ने विषय समेटेको थियाे। शिक्षा नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित २४ वटा विषय संशोधन गर्ने भनिएपनि काम हुन नसकेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले राजीनामा दिएर निर्वाचनमा म्याग्दीबाट उम्मेद्वारी दिएका छन्। उनले नियमावली जारी गर्न जाेड दिएपनि अन्य मन्त्रालयकाे साथ नपाएकाे भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
प्रस्तावित नियमावली (संशोधन) मा शिक्षक सरुवामा केही खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो भने ज्येष्ठताका आधारको सट्टा विद्यालयको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइएको थियो। त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) को अध्यक्षमा वडाध्यक्ष रहन नपाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।
शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी नियमावलीमार्फत भने शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको थियो। निर्वाचन आचारसंहिता लागु हनुअघि नै जारी गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले ती कानुनमा सहमतिसहित छिटो फिर्ता पठाइदिन अर्थ र कानुन मन्त्रालयलाई ताकेता गरेपनि ति सबै अलपत्र परेका छन्।
संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०८१ तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा पेस गरेका थिए। अहिले शिक्षा ऐन २०२८ अनुसारै नेपालको शिक्षा प्रणाली सञ्चालन भइरहेको छ। जुन ऐन २०७४ सालमा नवौँ पटक संशोधन गरिएको थियो।
सङ्घीय संरचना अनुसार नयाँ ऐन आउन नसक्दा विद्यालयका संरचना र शिक्षासम्बन्धी सबै निकाय पुरानै ऐनबाट सञ्चालन भइरहेका छन्।
