काठमाडौँ- फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ। ६८ राजनीतिक दल चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। उम्मेदवारहरू मतदाता भेटघाटमा व्यस्त छन्। घोषणापत्रबिना नै प्रचारप्रसारमा जुटिरहेका उनीहरूले मतदाताबाट ‘तपाईंलाई भोट किन दिने ?’ भनी सोधिएको प्रश्नको सटीक जवाफ दिन सकिरहेका छैनन्। यसको खास कारण हो, उनीहरूसँग घोषणापत्र नहुनु। बल्ल दलहरू आ–आफ्नो योजना तथा नीतिअनुसार घोषणापत्र लेख्ने काममा जुटेका छन्। दलहरूले कस्ता घोषणापत्र ल्याउलान् भनेर मतदाता चासोका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।
वास्तवमा दलको घोषणापत्र मतदान गर्नुअघि मतदातामाझ लगिने प्रतिबद्धतापत्र पत्र हो, त्यसलाई आधार बनाएर मतदाताले कसलाई मत दिने भनी निर्णय गर्छन्। शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाका अनुसार घोषणापत्र केवल कुनै पनि दलको नारा होइन, राज्यप्रतिको आफ्ना नीति, कार्ययोजना र उत्तरदायित्वबारे स्पष्ट पार्ने दस्ताबेज पनि हो। व्यावहारिक, मापनयोग्य हुने र जनजीवनसँग जोडिने घोषणापत्र मात्र सार्थक हुने उनको भनाइ छ।
दलहरूको चुनावी घोषणपत्रमा शिक्षासम्बन्धी कस्तो नीति आउनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा माथेमाले घोषणापत्रमा शिक्षा अधिकार हो सुविधा होइन भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिनुपर्ने बताए। उनले शिक्षाको गुणस्तरमा आएको गिरावटलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने घोषणापत्रमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए। गुणस्तरीय, समान, समावेशी र रोजगारीसँग जोडिने शिक्षा नीति घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘उच्च शिक्षामा कुनै पनि दलको हस्तक्षेपलाई बन्देज गर्ने गरी भ्रातृ शिक्षक र विद्यार्थी संगठन बनाउन प्रतिबन्ध लगाउने विषय घोषणापत्रमा लेखिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी सबै तह समेटिएको घोषणापत्र लेखिनुपर्छ।’
उनले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर निकै नै बलियो बनाउन शिक्षकको मेरिटमा आधारित नियुक्ति, नियमित तालिम र मूल्यांकन, समयानुकूल र जीवनोपयोगी पाठयक्रम निर्माण, परीक्षा प्रणालीमा सुधार र सार्वजनिक शिक्षामा लागि बजेट वृद्धिका विषय स्पष्ट रूपमा घोषणापत्रका उल्लेख गरिनुपर्ने बताए। उच्च शिक्षामा शून्य राजनीतिक हस्तक्षेपको नीति अपनाएर शिक्षाको घोषणापत्र लेखिनुपर्ने उनको ठहर छ।
उच्च शिक्षालय र माध्यमिक विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष युवराज शर्माले निकै रस्साकस्सीका बाबजुद विद्यालय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन र प्राविधिक शिक्षा ऐन ल्याउन नसकेका कारण समग्र शिक्षा क्षेत्र नै निकै कठिन अवस्थामा रहेको बताए।
उनले दलहरूको घोषणपत्रमा विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्म प्रणालीगत सुधारका विषयहरू समेटिनुपर्ने सुझाव दिए। ‘शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेटदेखि व्यवस्थापनसम्मको विषयवस्तु स्पष्ट रूपमा लेखिनुुपर्छ,’ उनले भने, ‘२७ हजार सार्वजनिक विद्यालयमध्ये १५ हजारभन्दा बढीमा सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेको यथार्थलाई आत्मसात् गरी विद्यालय समायोजन र अवासीय विद्यालय खोल्ने स्पष्ट नीतिगत अवधारणासहितको विषय घोषणापत्रमा उल्लेख हुनुपर्छ।’
उनले थपे, ‘निजीलाई समाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै छात्रावृत्ति सुविधा हुने गरी लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि त्यसमा उल्लेख हुुनुपर्छ।’ अध्यक्ष शर्माले हालको अवस्थमा नेपालमा उच्च शिक्षामा बढ्दै गएको राजनीतीकरणका कारण युवा विद्यार्थी पलायनको अवस्थालाई रोक्ने किसिमको उच्च शिक्षा तथा सिपमूलक प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थाबारे दलहरूले आ–आफ्नो घोषणापत्रमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘हालको अन्योलपूर्ण व्यवस्थाले सरकारी र निजी दुवै शिक्षा कमजोर बन्दै गएको छ,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘उच्च शिक्षाको दायरा फराकिलो बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। जसरी कक्षा १२ सम्म विद्यार्थी नेपालमै अध्ययन गर्छन्, त्यसैगरी स्नातक तहको शिक्षा पनि स्वदेशमै हासिल गराउने अवस्था निर्माण गर्न अब दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्रमै उच्च शिक्षालाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्छ। निजी शिक्षालयहरूले उच्च शिक्षामा स्वयत्तता पाउने हो भने पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशनदेखि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र दिनेसम्मको काम गर्न सक्ने अधिकार पाउँछन्। स्नातक तहको अन्तिम डिग्रीको प्रमाणपत्र विश्वविद्यालयले नै दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ।’
प्राविधिक शिक्षाका लागि प्रादेशिक विश्वविद्यालय हुनुपर्ने अवधारणालाई दलले घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने उनको राय छ। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले दलहरूको घोषणापत्र पाँच वर्षसम्मको मुख्य काम गर्ने लिखित दस्तावेजको आधार भएकाले यसबारे दलहरू स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
‘प्राविधिक र सिपमूलक शिक्षालाई अब दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रको दस्ताबेजमा स्थानीय रोजगारीसँग जोडिएको सिप र तालिमको आधार स्पष्ट लेख्नुपर्छ,’ शिक्षाविद् कोइरालाको जोड छ, ‘उद्योग–विद्यालय सहकार्य, विदेश जानुअघि सिपको प्रमाणीकरण अनिवार्य हुने व्यवस्थाको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ।’
उनले थपे, ‘घोषणापत्रमा मापनयोग्य प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। बजेट कति? पाँच वर्षमा के गर्ने? कसले जिम्मा लिने? असफल भए कसरी जवाफ दिने? यी कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ।’ उनका अनुसार शिक्षामा सुशासन र जवाफदेहिता अनिवार्य हुनुपर्छ। शिक्षामा बजेटको पारदर्शिता, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य गर्ने विषय घोषणापत्रमा समेट्न उनको छ। सामुदायिक विद्यालयमा लगानी बढाउने र निजी विद्यालयको नियमन तथा शिक्षामा व्यापारीकरण रोक्ने नीति उल्लेख गरिनुपर्ने राय पनि उनको छ।
