काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्बाट पारित १५ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षक-कर्मचारीका माग तत्काल सम्बोधन नभए भदौ महिनादेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
साउन १६ र १७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले शिक्षा ऐन, शिक्षक–कर्मचारीको सेवा-सुविधा, विद्यालय कर्मचारी, प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) शिक्षक, सिकाइ अनुदान शिक्षक, छात्रवृत्ति तथा सार्वजनिक विद्यालय सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न माग अघि सारेको हो।
महासंघले आफ्नो विधानको तेस्रो संशोधन पारित गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता गर्ने तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको जनाएको छ। परिषद्ले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षक तथा कर्मचारीबीच विभेद गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। बजेटमा तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ता उपलब्ध गराइए पनि प्रारम्भिक बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई उक्त सुविधा नदिइएको भन्दै सबैलाई समान सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग महासंघले माग गरेको छ।
त्यस्तै, २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको दुर्गम (स्थानीय) भत्ता हालसम्म सबै सम्बन्धित शिक्षकलाई उपलब्ध नगराइएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न र निजामती कर्मचारीसरह स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ। महासंघले अस्थायी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको नाममा अनधिकृत रूपमा फाराम भराउने, क्यूआर कोडमार्फत रकम संकलन गर्ने गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारीको आधिकारिक प्रतिनिधित्व नेपाल शिक्षक महासंघमार्फत मात्रै हुने स्पष्ट गर्दै यस्ता गतिविधिबाट सचेत रहन आग्रह गरेको छ।
परिषद् बैठकले सरकार र महासंघबीच भएका सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न, विद्यालयलाई विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीमैत्री बनाउन र संसदबाट ऐन पारित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघले २०८१–८२ मा भएको २९ दिने काठमाडौं केन्द्रित शैक्षिक आन्दोलनमा सहभागी सबै शिक्षक–कर्मचारीप्रति आभार व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका शिक्षक तथा रिले अनसनमा सहभागी आन्दोलनकारीको योगदानको प्रशंसा गरेको छ।
यसैगरी, २०८२ वैशाख १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षक–कर्मचारीसम्बन्धी गरेको ९ बुँदे निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न, प्रारम्भिक बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा सिकाइ अनुदान शिक्षकका लागि दरबन्दी सिर्जना गरी दरबन्दीसरह तलब-भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, खाजा रकम तथा अन्य सहयोग वृद्धि गर्न, विद्यालयको पानी तथा विद्युत् महसुलमा छुट दिन र शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने माग पनि परिषद्ले अघि सारेको छ। संविधानअनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाउने व्यवस्था व्यवहारमा लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
महासंघले विद्यालय तहका शिक्षक-कर्मचारीको आधिकारिक पेशागत संगठनका रूपमा आफ्नो भूमिका सुनिश्चित गर्न, पेशागत ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान गर्न तथा विगतका सहमति कार्यान्वयन नभए आगामी भदौदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको जनाएको छ। आन्दोलनको मिति र कार्यक्रम विस्तारित कार्यपालिका बैठकले तय गर्ने महासंघको निर्णयमा उल्लेख छ।
