काठमाडौँ- विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीको शैक्षिक गतिशीलता र पढाइको निरन्तरता सहज बनाउने उद्देश्यले ‘एकेडेमिक क्रेडिट बैङ्कको स्थापना र सञ्चालन निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्यार्थीले नेपाल वा विदेशका मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरी हासिल गरेको क्रेडिट डिजिटल रूपमा सुरक्षित राख्न र आवश्यकताअनुसार अर्को विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थामा स्थानान्तरण गर्न सक्नेछन्।
यससँगै अध्ययनकै क्रममा विदेश जानुपर्ने वा विदेशबाट नेपाल फर्किनुपर्ने विद्यार्थीले पहिले हासिल गरेको क्रेडिटलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो पढाइ पूरा गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ। त्यस्तै, कुनै कारणले बीचमै अध्ययन रोकिएका विद्यार्थीले पछि पुनः अध्ययन सुरु गर्दा पहिले हासिल गरेको क्रेडिट प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
आयोगका अनुसार एकेडेमिक क्रेडिट बैङ्कले विद्यार्थीले अध्ययनका क्रममा आर्जन गरेको क्रेडिटको प्रमाणीकरण, सञ्चय र ट्रान्सफरका लागि डिजिटल तथा भर्चुअल सुविधा उपलब्ध गराउनेछ। प्रत्येक विद्यार्थीका लागि व्यक्तिगत ‘एकेडेमिक बैंक खाता’ खोलिनेछ, जसमा विद्यार्थीको शैक्षिक विवरण र आर्जित क्रेडिट सुरक्षित राखिनेछ। खाता खोल्न विद्यार्थीले व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त क्रेडिट विवरण पेस गर्नुपर्नेछ। सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र क्रेडिटलाई बैंकमा मान्यता दिइनेछ।
अधिकतम ५० प्रतिशत क्रेडिट मात्रै ट्रान्सफर
निर्देशिकाले क्रेडिट ट्रान्सफरमा निश्चित सीमा पनि तोकेको छ। कुनै विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाबाट हासिल गरिएको कुल क्रेडिटमध्ये अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र अर्को संस्थामा स्थानान्तरण गर्न सकिनेछ।
त्यसका लागि विद्यार्थीले कम्तीमा एउटा सेमेस्टर वा एक शैक्षिक वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। साथै, विद्यार्थीले अध्ययन गर्न चाहेको नयाँ विश्वविद्यालय वा संस्थाको पाठ्यक्रम तथा विषयसँग पहिले हासिल गरेको क्रेडिटको समानता हुनुपर्नेछ।
क्रेडिट स्थानान्तरण गर्न सम्बन्धित विद्यार्थीले तोकिएको ढाँचामा आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ। सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा संस्थाले क्रेडिट स्वीकार गर्ने निश्चित गरेपछि मात्रै क्रेडिट ट्रान्सफरको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। प्राज्ञिक परिषद्को स्वीकृतिपछि मात्र क्रेडिटलाई मान्यता दिइने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
स्नातकको क्रेडिट ७ र स्नातकोत्तरको ५ वर्षभित्र प्रयोग गर्नुपर्ने
एकेडेमिक क्रेडिट बैङ्कमा जम्मा गरिएको क्रेडिट प्रयोग गर्ने समयसीमा पनि तोकिएको छ। स्नातक तहका लागि सञ्चित क्रेडिट ७ वर्षभित्र र स्नातकोत्तर तहका लागि ५ वर्षभित्र ट्रान्सफर तथा उपयोग गरिसक्नुपर्नेछ।अनिवार्य रूपमा पूरा गरिएको सेमेस्टर वा शैक्षिक वर्षको क्रेडिट मात्र ट्रान्सफरका लागि योग्य हुनेछ। ट्रान्सफर भएको क्रेडिट विद्यार्थीको अन्तिम शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा ट्रान्सक्रिप्टमा समेत उल्लेख गरिनेछ।
आयोगले नेपालभित्रका सङ्घीय तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालय र उच्च शैक्षिक संस्थालाई समेटेर डिजिटल प्लेटफर्मका रूपमा एकेडेमिक क्रेडिट बैङ्क सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विद्यार्थीले १५ देखि १६ घण्टाको सिकाइ अभ्यासबाट प्राप्त गर्ने शैक्षिक क्रेडिटलाई व्यक्तिगत खातामा सञ्चय गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ।
विदेशमा पढेका विद्यार्थीलाई पनि सुविधा
विदेशमा अध्ययन गरी नेपाल फर्किएका विद्यार्थीले त्यहाँका मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय वा उच्च शैक्षिक संस्थाबाट हासिल गरेको क्रेडिटसमेत एकेडेमिक क्रेडिट बैङ्कमा जम्मा गर्न सक्नेछन्। यसले विदेश अध्ययनका क्रममा नेपाल फर्किनुपर्ने विद्यार्थीलाई आफ्नो अध्ययन निरन्तरता दिन सहज बनाउने अपेक्षा आयोगको छ। विदेशमा अध्ययन गरेर फर्किएका विद्यार्थीले सम्बन्धित संस्थाबाट प्राप्त मान्यताप्राप्त क्रेडिट प्रमाणीकरण गराई नेपालका विश्वविद्यालयमा अध्ययन जारी राख्न सक्नेछन्।
डिजिटल सुरक्षा र एकरूप मूल्याङ्कनमा जोड
एकेडेमिक क्रेडिट बैङ्कमा विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरण तथा सञ्चित क्रेडिट सुरक्षित राख्न साइबर सुरक्षा मापदण्ड, डाटा इन्क्रिप्सन र प्रयोगकर्ता प्रमाणीकरण प्रणाली अपनाइने आयोगले जनाएको छ त्यस्तै, उच्च शैक्षिक संस्थाबीच शैक्षिक मूल्याङ्कनमा एकरूपता कायम गर्न निरन्तर मूल्याङ्कन र अन्तिम परीक्षाका आधारमा फोर–पोइन्ट ग्रेडिङ स्केलको व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले एकेडेमिक क्रेडिट बैङ्क प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित उच्च शैक्षिक संस्थालाई आवश्यक नियम संशोधन र पाठ्यक्रम अद्यावधिक गर्न आह्वान गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले विश्वविद्यालय वा कलेज परिवर्तन गर्दा विद्यार्थीले पहिले हासिल गरेको शैक्षिक उपलब्धि खेर जान नदिने, पढाइमा आएको अवरोधपछि पुनः अध्ययनमा फर्किन सहज बनाउने तथा स्वदेश र विदेशबीच विद्यार्थीको शैक्षिक आवागमनलाई थप व्यवस्थित बनाउने छ।
