काठमाडौँ- विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा प्राध्यापकको भर्ना, व्यावसायिक विकास र पदोन्नति प्रणालीलाई समयसापेक्ष, समावेशी तथा विश्वविद्यालयको संस्थागत उद्देश्यसँग जोड्ने विषयमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले उच्च शिक्षा नीति कार्यशाला सम्पन्न गरेकाे छ।
सिंहदरबारमा भएको ‘विश्वविद्यालय संकाय भर्ना, विकास र पदोन्नतिः मिशन पङ्क्तिबद्धता, प्रोत्साहन र प्रभाव’ विषयक कार्यशालामा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, प्राध्यापक, शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माता तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो। पहिलो सत्रको समापन गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूबीच असल अभ्यासको आदानप्रदान आवश्यक रहेको बताए। उनले शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र समान मापदण्डमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माणसँगै विश्वविद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले बदलिँदो परिवेशअनुसार विश्वविद्यालयको सुधार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्टता हासिल गर्न कार्यशालाबाट महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यशालामा विश्वविद्यालयमा ज्ञान उत्पादन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र सामुदायिक योगदानलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान शिक्षक भर्ना तथा पदोन्नति नीतिको समीक्षा आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको थियो । साथै, उत्कृष्ट अभ्यासको पहिचान, संस्थागत उद्देश्यअनुकूल प्रोत्साहन प्रणालीको विकास, अन्तरविश्वविद्यालय अनुभव आदानप्रदान तथा उच्च शिक्षामा दीर्घकालीन नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
कार्यशालामा अमेरिकास्थित स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक श्याम शर्मा मुख्य सहजकर्ताका रूपमा सहभागी भएका थिए।अनुसन्धान विभाग प्रमुख दीपक कुमार खड्का, प्राध्यापक अजय भट्टराई, सुरेन्द्र सुवेदी, डा. रेश्मा तुलाधर, स्मृति कला पन्त र रोशी लामिछानेले विभिन्न विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन भएकाे कार्यशालामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसहित त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, प्राध्यापक तथा नीति विज्ञ सहभागी थिए।
सहभागीहरूले अनुसन्धान, शिक्षण, नवप्रवर्तन, अन्तरविषय सहकार्य र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूले उच्च शिक्षाको गुणस्तर तथा प्रभावकारिता बढाउन शिक्षक भर्ना र पदोन्नति प्रणालीलाई थप समावेशी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। पहिलो सत्रमा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना संस्थाका असल अभ्यास र नीतिगत चुनौती प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो
।
