काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०८३’ जारी गर्दै विद्यालय तह (कक्षा १–१२) मा विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाएको छ। नयाँ निर्देशिकाले पुरानो लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ खारेज गर्दै विद्यालय शिक्षा मूल्याङ्कन, ग्रेड निर्धारण, ग्रेडवृद्धि परीक्षा तथा प्रमाणपत्र वितरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो। निर्देशिकाअनुसार विद्यालय तहमा ६० मिनेटलाई एक घण्टी मानिनेछ भने ३२ घण्टाको अध्ययनलाई एक पाठ्यघण्टा (क्रेडिट आवर) का रूपमा गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालयले वार्षिक कार्यघण्टा नघट्ने गरी समय व्यवस्थापन गर्न सक्ने र अतिरिक्त सिकाइ गतिविधिलाई समेत कार्यघण्टामा समावेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यार्थीले निर्णयात्मक परीक्षामा सहभागी हुन विद्यालय खुलेको वा पठनपाठन भएको कुल दिनको कम्तीमा ७५ प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ। प्रयोगात्मक तथा सिकाइसँग सम्बन्धित अतिरिक्त गतिविधिलाई पनि मूल्याङ्कनको आधार बनाइने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ९० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अंक ल्याउने विद्यार्थीले A+ (४.० GPA) प्राप्त गर्नेछन् भने ३५ प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई NG (Not Graded) दिइनेछ। प्रत्येक ग्रेडको सिकाइ उपलब्धिको विस्तृत व्याख्या समेत निर्देशिकामा समावेश गरिएको छ।
निर्देशिकाले कक्षा ८, १० र १२ का विद्यार्थीले सबै विषयमा न्यूनतम आवश्यक ग्रेड प्राप्त गरेपछि मात्र मूल प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था गरेको छ। आन्तरिक मूल्याङ्कनमा C र सैद्धान्तिकतर्फ D ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेका विद्यार्थीलाई मूल प्रमाणपत्र नदिइने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी, एसईई (कक्षा १०) मा अनुपस्थित भएका वा कुनै विषयमा NG प्राप्त गरेका विद्यार्थीले सम्बन्धित विषयमा ग्रेडवृद्धि (मौका) परीक्षा दिन पाउनेछन्। नियमित वा ग्रेडवृद्धि परीक्षामा आवश्यक ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेका विद्यार्थीले सोही विषयमा तीन वर्षसम्म वार्षिक परीक्षामा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
निर्देशिकाले लेटर ग्रेडिङ कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा विकास निर्देशनालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र विद्यालयको भूमिका समेत स्पष्ट रूपमा तोकेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ निर्देशिका लागू भएसँगै विद्यालय तहको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रमअनुसार एकरूप, पारदर्शी र सिकाइ उपलब्धिमुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
