काठमाडौँ - नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन्। उनले कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार भएकाले संघीय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नुको सट्टा आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष ढुंगानाले विद्यालय शिक्षामा संघीय सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण विद्यालय व्यवस्थापनमै समस्या देखिएको बताए।
उनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राखे। संविधानको अनुसूची–८ ले स्थानीय तहलाई शिक्षा सम्बन्धी अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै उनले संघीय मन्त्रालयबाट जारी हुने विभिन्न परिपत्रले स्थानीय तहको अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने गरेको गुनासो गरे। अध्यक्ष ढुंगानाले संघीय सरकारले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने तर आवश्यक वित्तीय हस्तान्तरण गर्न भने कन्जुस्याइँ गर्ने गरेको आरोप लगाए। अधिकार हस्तान्तरण भए पनि त्यसअनुसार वित्तीय स्रोत उपलब्ध नहुँदा संविधान कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार दिएको भए पनि वित्तीय स्रोत संघीय सरकारको नियन्त्रणमा रहँदा स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिन भइरहेको छ। उनले शिक्षामा बजेटको हिस्सा घट्दै गएकोप्रति समेत असन्तुष्टि जनाउँदै हाल विनियोजित बजेटबाट संविधानले परिकल्पना गरेको निःशुल्क शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताए। संघीय सरकारले २०५७ सालदेखि विद्यालयमा नयाँ शिक्षक दरबन्दी थप नगरेको दाबी गर्दै ढुंगानाले स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट शिक्षक तथा शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन गरिरहेको बताए। कतिपय स्थानीय तहले विद्यार्थीलाई परीक्षा कपीसमेत निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको उनको भनाइ छ।
गाउँ क्षेत्रमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएकाले विद्यालय व्यवस्थापनमा नयाँ अवधारणा आवश्यक रहेको बताउँदै उनले प्रत्येक पालिकामा ‘एक वडा, एक विद्यालय, होस्टेल र बस’को अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे।
उनले संघीय सरकारले स्थानीय तहका अधिकारमा हस्तक्षेप नगरी स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट गर्न कार्यविस्तृतीकरण तत्काल टुंग्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ढुंगानाले सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (ईसीडी) शिक्षकको पारिश्रमिक न्यून रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए। स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट शिक्षकको पारिश्रमिक बढाउनुपरेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न माग गरे। साथै, प्रत्येक पालिकामा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गरी विद्यमान पुस्तकालयलाई प्रविधिमैत्री र डिजिटल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
तीन तहका सरकारको अधिकार स्पष्ट गर्न माग
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालकी सचिव पार्वती सुनुवारले संघीय शिक्षा ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार संघीय सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, प्रदेशले क्षमता विकास तथा प्रादेशिक आवश्यकताअनुसार समन्वय र अनुकूलन गर्ने तथा स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन र स्थानीयकरण गर्ने व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्छ।
सुनुवारले स्थानीय भूगोल, आर्थिक संरचना र क्षेत्रीय विशेषताअनुसार पाठ्यक्रम विकास गर्न सके शिक्षाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल अझ प्रभावकारी हुने बताइन्। कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत संघबाट सञ्चालन भए पनि कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिन सकिने उनको प्रस्ताव थियो।
उनले विद्यालय शिक्षाको प्रमुख चुनौतीमध्ये शिक्षक दरबन्दीको समस्या रहेको बताउँदै पुरानै दरबन्दीका आधारमा कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गर्नुपर्दा स्थानीय तहलाई कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गरिन्। शिक्षा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत संघीय सरकारले सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था संघीय शिक्षा ऐनमै गर्नुपर्ने उनको माग छ।
स्थानीय तहको आर्थिक क्षमताले मात्रै संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क शिक्षाको दायित्व पूरा गर्न कठिन हुने बताउँदै उनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी अन्योल तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताइन्। फरक-फरक निकायबाट फरक निर्देशन आउँदा कतिपय पालिकामा एउटै वर्षमा दुई पटकसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो। छलफलमा सहभागी अभिभावक, शिक्षक तथा निजी शैक्षिक संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि विद्यालय तह स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेकाले संघीय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राखेका थिए।
उनीहरूले नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण, ईसीडी लगायतका शिक्षकको पारिश्रमिक वृद्धि तथा विद्यालय तहमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी थप गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।
