काठमाडौँ- नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले राहत शिक्षकलाई पनि प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। समितिले समान काम गर्ने शिक्षकलाई सेवा-सुविधामा विभेद गर्न नहुने भन्दै राहत शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ताबाट वञ्चित गरिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो।
समितिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यबाट सेवा-सुविधामा विभेद भोग्दै आएका राहत शिक्षकले आफ्नो न्यायोचित अधिकार प्राप्त गर्न पटक-पटक संघर्ष गर्नुपरेको स्मरण गराएको छ। अन्य शिक्षकको तलब तथा भत्ता वृद्धि हुँदा राहत शिक्षकको तलब-भत्ता स्वतः वृद्धि हुने अवस्था नरहेको भन्दै समितिले विगतको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि खोस्ने प्रयास नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
समितिका अनुसार राहत शिक्षकको तलब-भत्ता वृद्धि तथा अधिकार प्राप्तिका लागि विगतमा भएका आन्दोलनका क्रममा शिक्षा विभाग घेराउ गर्ने क्रममा तत्कालीन अछाम जिल्ला अध्यक्ष रामकृष्ण जोशीले ज्यान गुमाएका थिए। समितिले उनको बलिदानलगायत हजारौँ राहत शिक्षकको एकता, संघर्ष र त्यागबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुँदै आएको जनाएको छ।
समितिले ‘प्रोत्साहन भत्ता किन?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै राहत शिक्षकले पढाउने विद्यार्थी, कक्षाकोठा र गर्ने काममा अन्य शिक्षकभन्दा फरक नरहेको जनाएको छ। काम, जिम्मेवारी र योगदान समान भए सेवा-सुविधामा विभेद गर्नु संविधानको समानताको मर्मविपरीत हुने समितिको भनाइ छ।
समितिले सरकारसमक्ष राहत शिक्षकलाई समेत प्रोत्साहन भत्ता तत्काल सुनिश्चित गर्न, समान कामका आधारमा समान तलब, भत्ता तथा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन र विगतका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि खोस्ने वा कटौती गर्ने कुनै पनि प्रयास तत्काल रोक्न माग गरेको छ।
त्यस्तै, लामो समयदेखि नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा योगदान दिँदै आएका राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई पेशागत सम्मान, सेवा-सुरक्षा र न्यायोचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न पनि समितिले आग्रह गरेको छ।
यथाशीघ्र माग पूरा नभए राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको मागलाई लिएर पुनः निर्णायक संघर्षमा जान बाध्य हुने समितिले चेतावनी दिएको छ। समितिका अध्यक्ष नवीन सिंह थामीले सरकारले विभेदकारी निर्णय लिए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्।
समितिले ‘प्रोत्साहन भत्ता देऊ, समान कामको समान सेवा सुविधा सुनिश्चित गर’ भन्दै राहत शिक्षकलाई विभेद नगर्न र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि नखोस्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
