काठमाडौँ - प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको नयाँ सरकारले सत्ता सम्हालेसँगै शिक्षा क्षेत्रप्रति चासो र अपेक्षा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। दुई तिहाइ नजिकको जनमतसहित सरकारमा पुगेको रास्वपाले शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि नीति र कार्यान्वयन दुवै पक्षमा ध्यान केन्द्रित भएको हो।
शिक्षा सुधारमा रास्वपाको प्राथमिकता
रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने, व्यावसायिक तथा सीपमूलक शिक्षामा जोड दिने, र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयलाई ‘राजनीतिक अखडा’ बन्न नदिने, शिक्षक–प्राध्यापकको दलीय आवद्धता नियन्त्रण गर्ने र शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत गतिविधि निषेध गर्ने योजना अघि सारेको थियो। सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी बढाउने, निजी क्षेत्रलाई पूरकको रूपमा स्वीकार गर्ने तर कडा नियमन गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी, रोजगारउन्मुख र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
विज्ञहरूको सुझाव : वाचापत्र कार्यान्वयन आवश्यक
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति एंव शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले शिक्षा नागरिकको अधिकार भएकाले यसलाई सुविधाको रूपमा नभई आधारभूत अधिकारको रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारले आफ्नो वाचापत्रमै आधारित नीति कार्यान्वयनमा लैजान सके ठूलो परिवर्तन सम्भव छ।
त्यस्तै शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। सामुदायिक विद्यालयमा लगानी वृद्धि, निजी विद्यालयको प्रभावकारी नियमन र शिक्षामा पारदर्शिता कायम गर्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
वर्तमान शिक्षा नीति र कार्यान्वयनको समस्या
शिक्षा नीति २०७६ ले निःशुल्क आधारभूत शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, समावेशी शिक्षा र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ। नीति र व्यवहारबीचको अन्तर, सरोकारवालाको कमजोर अपनत्व र जवाफदेहिताको अभाव शिक्षा क्षेत्रको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। घोकन्ते शिक्षण प्रणालीले विद्यार्थीको सृजनात्मकता घटाएको विषय पनि बारम्बार उठ्ने गरेको छ।
विद्यालय शिक्षामा सुधारको चुनौती
नेपालमा निजी र सामुदायिक विद्यालयबीच गुणस्तरको असमानता व्यापक रूपमा देखिएको छ। शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले सार्वजनिक विद्यालय सुधार नगरी निजी विद्यालय नियन्त्रण सम्भव नभएको बताउँछन्। निजी विद्यालय सञ्चालक उमेश श्रेष्ठ भने निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन र सार्वजनिक क्षेत्रको स्रोतलाई संयोजन गरेर मात्र गुणस्तर सुधार सम्भव हुने बताउँछन्।
विदेशिने विद्यार्थी रोक्ने चुनौती
हरेक वर्ष हजारौं विद्यार्थी अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम बढ्दो छ। समाजशास्त्री दिपेश घिमिरेका अनुसार अब नयाँ सरकारले यसलाई केवल समस्या रूपमा मात्र होइन समाधानसहितको नीति ल्याउनुपर्ने समय आएको छ। विशेषज्ञहरूले पाठ्यक्रम सुधार, अनुसन्धान विस्तार, रोजगारसँग जोडिएको शिक्षा र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमार्फत मात्र विद्यार्थीलाई स्वदेशमै अवसर दिन सकिने बताएका छन्। नयाँ सरकारसँग शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्ने अवसरसँगै ठूलो चुनौती पनि छ। नीति बनाउनेभन्दा कार्यान्वयन नै मुख्य परीक्षा हुने देखिन्छ। शिक्षा प्रणालीलाई जीवनोपयोगी, रोजगारमुखी र समावेशी बनाउन सके मात्र युवाको विदेश पलायन रोक्ने र देशमै भविष्य निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ।
सरकारको नयाँ कार्यसूची
सरकारले शासकीय सुधारअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू अघि बढाएको छ। कक्षा ५ सम्म आन्तरिक परीक्षा नलिने, विश्वविद्यालय नतिजा क्यालेन्डरअनुसार प्रकाशन गर्ने, विद्यार्थी काउन्सिल गठन गर्ने र शैक्षिक संस्थाबाट दलीय संरचना हटाउने योजना कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ। त्यसैगरी रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतालाई एकीकृत गर्दै रोजगार सेवा केन्द्रलाई ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’मा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
