काठमाडाैँ - शैक्षिक परामर्श व्यवसाय क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था, परामर्शदातृ संस्था, विदेश जाने विद्यार्थी लक्षित इक्यानले सञ्चालन गरेकाे कार्यक्रम, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाउन राज्य स्तरबाट चालिनुपर्ने कदम,इक्यानको नेतृत्वले व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्या समाधानमा खेलेकाे भूमिका, र इक्यानको नयाँ नेतृत्वको विषयमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष शेषराज भट्टाराईसँग गरिएकाे कुराकानीकाे मुख्य अंश :
शैक्षिक परामर्श व्यवसाय क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपाली विद्यार्थीको ग्लोबल मोबिलिटी अर्थात् नेपाली विद्यार्थीहरूको विदेशमा अध्ययन गर्ने प्रवृत्ति नेपालका लागि नयाँ र महत्वपूर्ण फेनोमेना हो। कोभिड पछि प्रत्येक वर्ष करिब एक लाख नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरका लागि विदेश जाने गरेका छन्। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा बजार पनि तीव्र गतिमा रूपान्तरण हुँदैछ। विद्यार्थीहरूको आकांक्षा, गन्तव्य देशका भिसा नियम, र शिक्षा नीतिहरू द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ।
यद्यपि यी चुनौतीका बाबजुद नेपाल अझै पनि विद्यार्थी र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूको लागि आकर्षक गन्तव्यको रूपमा रहिरहेको छ।आजको परामशृदाताको परामश शैलि अब पूर्ण रूपमा रुपान्तरण भइ अर्थपूर्ण रुपमा कानुनी प्रणालीमा रूपान्तरण भइसकेका छन्। इक्यान मेम्बरको नैतिकवानले समग्र यस क्षेत्रलाई जिम्मेवार र दिगो बनाएको छ।
विद्यार्थी विदेशिने संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै जानुलाई कसरी लिनुभएको छ?
विदेश अध्ययनको वृद्धिलाई विश्व प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सहभागी हुने अवसरको रूपमा हेर्नुपर्छ। विश्वमा मानव पुँजीको प्रवाह तीव्र भइरहेको छ, र नेपाली युवाहरूले गुणस्तिरय शिक्षा र सिपमा विश्वव्यापी अवसर खोज्नु पनि स्वाभाविक हो।यो प्रवाहले ज्ञानको अर्थतन्त्रलाई निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। यदि विद्यार्थीहरूले विदेशमा हासिल गरेका सीप, अनुभव, र इनोभेसन नेपालमा फर्काएर उपयुक्त ढंगले उपयोग गर्न सक्यो भने यो प्रवाहले देशको आर्थिक र सुचना प्रविधिमा सशक्त योगदान पुर्याउन सक्छ।
त्यसैले, बाहिर जाने गतिशिलता सुरक्षित, व्यवस्थित, र प्रमाणमुखी हुनुपर्छ। यस क्रममा जिम्मेवार परामर्शदाताको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। जो विद्यार्थीलाई सही निर्णयमा मार्गनिर्देशन दिन सक्छन्। विद्यार्थीको विश्वव्यापी गतिशिलताले मानिससगैं देश निर्माणको रणनीतिक साधन पनि हुन सक्छ, यदि सही परामर्श भयो भने।
इक्यानले परामर्श संस्था र विदेश जाने विद्यार्थी लक्षित कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ?
इक्यानले स्थापना कालदेखि नै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सक्षम र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। हाम्रो भूमिका केवल कन्सल्टेन्सी दर्ता वा सदस्यता व्यवस्थापनमा सीमित छैन; हामीले दीर्घकालीन रूपमा परामर्श संस्थाको क्षमतावृद्धि, आचारसंहिता को प्रभावकारी कार्यान्वयन, विद्यार्थी सचेतना कार्यक्रम, र अन्तर्राय सहकार्य जस्ता मूल क्षेत्रलाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्दै आएका छौँ।
यसै प्रक्रियाअन्तर्गत इक्यानले हरेक वर्ष देशका विभिन्न प्रदेश र शहरहरूमा करिब ५० भन्दा बढी तालिम, सेमिनार, कार्यशाला, अन्तरक्रिया र कर्पोरेट संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसले परामर्श संस्थाहरूको व्यावसायिकता, पारदर्शिता र सेवागुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याइरहेको छ।विद्यार्थीका लागि भने इक्यानका कार्यक्रमहरू अझ विस्तृत र प्रत्यक्ष प्रभावकारी छन्। हामीले सञ्चालन गर्ने निःशुल्क काउन्सेलिङ क्याम्पले विद्यार्थीलाई सही विषय-चयन, सही विश्वविद्यालय चयन र करियर-दिशानिर्देशनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याइरहेको छ।त्यस्तै, एनओसी, सीइओ र भिसा प्रक्रियाबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरूले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया, कागजी तयारी र सम्पूर्ण समयरेखा सम्बन्धी स्पष्ट र सत्य जानकारी प्रदान गर्छन्।
हालका वर्षहरूमा अत्यधिक देखिन थालेका ठगी, गलत जानकारी र फर्जी कागजातका जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै इक्यानले फ्रड-प्रिवेन्षन तथा सुरक्षित भर्ना प्रक्रियाबारे सचेतना कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।यहाँ तपाईंले दिएको प्रारम्भिक सामग्रीलाई जस्तै शैली, गहिराइ र प्रवाहमा राखेर अत्यन्त सुगठित, परिपक्व र पत्रिकामा छापिन सक्ने स्तरको उदेश्य तयार गरिएको छ। भाषा सन्तुलित, पेशेवर र स्पष्ट छ, कुनै बुलेट होइन, सबै सामग्री अनुच्छेदमा प्रवाहित छ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाउन राज्य स्तरबाट के-के कदम चालिनु आवश्यक छ ?
शैक्षिक परामर्श उद्योगलाई व्यवस्थित, उत्तरदायी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको पहिलो कदम यस क्षेत्रलाई सकारात्मक रूपमा औपचारिक मान्यता दिनु हो। विदेश अध्ययन आज नेपालको युवाजनसंख्याको करियर निर्णय, सीप विकास, श्रम गतिशीलता र वैदेशिक आम्दानीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र बनिसकेको छ। त्यसैले शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, आप्रवासन विभाग, श्रमसँग सम्बन्धित निकाय, विदेशी कूटनीतिक मिसनहरू तथा विश्वभरका विश्वविद्यालय,कलेजहरूसँग स्पष्ट, स्थायी र बहुपक्षीय समन्वय निर्माण गर्नु राज्यको अनिवार्य जिम्मेवारी हो।
शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले विद्यार्थी मार्गदर्शन, कागजात व्यवस्थापन, सूचना पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका क्षेत्रमा गर्दै आएको योगदानलाई राज्यले नीतिगत रूपमा स्वीकार नगरेसम्म उद्योगमा एकरूपता र अनुशासन सम्भव हुँदैन।यस क्षेत्रका लागि छुट्टै ऐन, नियमावली र प्राविधिक मार्गदर्शन निर्माण गर्नु अहिलेको अत्यन्त जरुरी कदम हो। विद्यमान कानुनी संरचना आंशिक, अस्पष्ट र वास्तविक अभ्याससँग मेल नखाने खालको भएकाले दर्ता, नवीकरण, दायित्व, दण्ड-व्यवस्था र नियमनमा स्पष्टता अभाव देखिन्छ। यही कारणले उद्योगमा अनियमितता, अस्थिरता र गलत अभ्यास विस्तार हुँदै गएको छ। राज्यले प्रारम्भमै मापदण्ड आधारित र पारदर्शी कानुनी प्रणाली विकास गर्न सके भने केवल जिम्मेवार परामर्श संस्थाहरू मात्र टिक्ने वातावरण बन्छ, जथाभावी, असंगठित र अनुभवविहीन संस्थाहरू स्वतः छानिँदै जान्छन्।
नीति निर्माणमा अनुमान होइन, तथ्य र डेटा आधारित निर्णय हुने वातावरण विकास गर्नु अर्को अनिवार्य आवश्यकता हो। विद्यार्थी संख्या, गन्तव्य देश, भिसा स्वीकृति दर, प्रदेशगत गतिविधि र जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूबारे सरकारसँग कुनै एकीकृत डेटा प्रणाली नै छैन। यस्तो अवस्थाले नीति निर्माण अनियमित मात्र बनाउँदैन, विद्यार्थी सुरक्षा र उद्योग विश्वसनीयतामा सीधा असर पार्छ। राज्यले आधुनिक डेटा प्रणाली, डिजिटल ट्र्याकिङ र नियमित रिपोर्टिङ अनिवार्य गरे उद्योग पारदर्शी र अनुसन्धान-आधारित रूपमा अघि बढ्नेछ।
कागजात फर्जीकरण, गलत सूचना र भ्रामक मार्केटिङ आजको सबैभन्दा गम्भीर चुनौती हो। यसलाई नियन्त्रण गर्न अनलाइन भेरिफिकेसन प्रणाली जस्तै लाइसेन्स प्रमाणीकरण, परामर्शदाता प्रमाणीकरण र सस्थागत मान्यता विकास गर्नु अत्यन्त अपरिहार्य छ। यसले विद्यार्थी, अभिभावक, कन्सल्टेन्सी र सरकारबीच विश्वासको सम्बन्ध मजबुत बनाउँछ। यसले उत्कृष्ट अभ्यास गर्ने संस्थालाई प्रोत्साहन र गलत अभ्यास गर्ने संस्थालाई सुधारको दवाब सिर्जना गर्छ।
यदि यी सबै सुधारहरू राज्य, इक्यान-महासंघ जस्ता उद्योग-संस्था, तथा व्यवसायी समुदायबीच सहकार्यका साथ लागू गरियो भने, नेपाल छोटो अवधिमै दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय विद्यार्थी स्रोत देशको रूपमा उदाउन सक्छ। यस्तो प्रणालीले विद्यार्थीलाई सुरक्षित, सूचित र सक्षम बनाउँछ, उद्योगलाई पेशेवर र अनुशासित बनाउँछ, र नेपाललाई विश्व शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिष्ठित र उत्तरदायी राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्छ। जसको प्रत्यक्ष लाभ नेपाली युवाले नै पाउँछन्।
इक्यानको नेतृत्वमा हुँदा व्यवसायीले भोग्नुपरेका मुख्य चुनौतीहरू के-के छन् ?
शैक्षिक परामर्श उद्योग स्वभावैले अत्यन्त गतिशील छ। विश्व राजनीति, गन्तव्य मुलुकका भिसा नीतिहरू र विश्वविद्यालयहरूको आन्तरिक रणनीतिबाट यो क्षेत्र लगातार प्रभावित हुन्छ। इक्यानको नेतृत्वमा रहते हामीले देखेका मुख्य चुनौतीहरू दुई तहमा विभाजित छन्। बाह्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबाट आउने चुनौती र भित्री रूपमा नियमन, समन्वय तथा उद्योग संरचनाबाट उत्पन्न चुनौती।
बाह्य चुनौतीको सबैभन्दा ठूलो पक्ष गन्तव्य देशहरूका बारम्बार बदलिने नीति र त्यसले ल्याएको अनिश्चितता हो। जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा, अमेरिका लगायतका देशहरूले समय समयमा विद्यार्थी भिसा नीति परिवर्तन गर्छन्। यस्तो वातावरणमा व्यवसायीहरूलाई निरन्तर अपडेट, व्याख्या र अनुकूलनमा समय, स्रोत र ऊर्जा खर्च गर्नुपर्छ, जुन कहिलेकाहीँ अत्यन्त चुनौतीपूर्ण बन्छ। यससँगै विद्यार्थीलाई प्राप्त हुने अपुष्ट सूचना र विभिन्न माध्यमबाट फैलिने अफवाह उद्योगलाई अझ संवेदनशील बनाउँछ। 'भिसा बन्द भयो', 'नियम कडा बन्यो', 'देशले विद्यार्थी लिन छाड्यो' जस्ता आधारहीन हल्लाले विद्यार्थी, अभिभावकलाई मात्र होइन, व्यवसायीलाई समेत स्थिरताबाट टाढा फालिदिन्छ। यस्तो अवस्थामा तथ्य आधारित सूचना, प्रमाणसहितको संवाद र जिम्मेवार अनिवार्य हुन्छ, जुन उद्योगले निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको क्षेत्र हो।
भित्री चुनौतीहरूमा डिजिटल फ्रड, फर्जी कागजात, गलत काउन्सेलिङ र कमिसन-केन्द्रित अनैतिक अभ्यास हालका वर्षहरूमा अत्यधिक बढेका छन्। यस्तो गतिविधिले उद्योगको विश्वसनीयता मात्र कमजोर बनाउँदैन, अर्को चुनौती भनेको अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको नयाँ व्यवसायीको संख्या हो। कानुनी अस्पष्टता र नियमनको कमजोर उपस्थितिका कारण बजारमा जथाभावी कन्सल्टेन्सी खोल्ने प्रवृत्ति बढेको छ।
सरकारी निकायबीचको कमजोर समन्वय पनि व्यवसायीका लागि निरन्तर चुनौती बनेको छ। शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र, सम्बन्धित दूतावासयी सबैसँग दैनिक रूपमा काम गर्नुपर्ने भए पनि संदेश, प्रक्रिया र निर्बाह प्रणाली एउटै स्वरूपमा नआउँदा व्यवसायीले अनावश्यक प्रशासनिक कठिनाइ भोग्नुपर्छ।यी सबै चुनौतीबीच इक्यानको नेतृत्वले दुई मुख्य दिशामा प्राथमिकता दिएको छ। प्रमाणमुखी परामर्श र उद्योगको नैतिक मापदण्ड। हामी तथ्य र प्रमाणका आधारमा सरकार, दूतावास र गन्तव्य मुलुकसँग नियमित संवाद गर्दै आएका छौँ, जसले नीति-निर्माणमा स्पष्टता र पारदर्शिता बढाउँछ। त्यस्तै उद्योगलाई अधिक पेशेवर, अनुशासित र विश्वसनीय बनाउने दिशामा काम भइरहेको छ।
इक्यानको नयाँ नेतृत्वको सवालमा तपाईँको धारणा के छ ?
इक्यानको नेतृत्व परिवर्तन संस्थाको स्वाभाविक प्रक्रिया हो र यसलाई संस्थाको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेर्नुपर्छ। मेरो अध्यक्षको कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ, र अब म यस पटक नेतृत्वलाई अझ वाइब्रेन्ट, सक्षम र परिणाममुखी बनाउने टोलीसँग अघि बढ्नेछु। मेरो प्राथमिकता सर्वसम्मत र सक्षम नेतृत्व तयार पार्नु हो, जसले व्यक्तिगत स्वार्थ वा पदको सीमामा अडिएर होइन, स्पष्ट दृष्टि, सहकार्य र पारदर्शिताको आधारमा निर्णय लिन सक्छ। यस्तो नेतृत्वले परामर्श क्षेत्रलाई उद्योगको दिशा निर्धारण गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ, चुनौतीहरूको सामना गर्न तयार रहनुपर्छ र हरेक निर्णय विद्यार्थी-केन्द्रित हुनुपर्छ।
मेरो भूमिका अध्यक्षको रूपमा अत्यन्तै जिम्मेवार छ, र निबर्तमान अध्यक्ष भएपछी पनि म इक्यानलाई सधैं प्राथमिकतामा राख्नेछु। नेपाल अब ग्लोबल शिक्षा बजारमा केन्द्रीय स्थानमा छ र इक्यानमात्र संस्था नभएर सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श उद्योगको दिशा तय गर्ने प्रभावशाली संघ हो। यदि नयाँ नेतृत्व दृष्टि, सहकार्य र पारदर्शितामा दृढ रह्यो भने इक्यानले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा सक्षम, व्यवस्थित र विद्यार्थी-केन्द्रित शैक्षिक परामर्श संरचना बनाउन सक्नेछ। यस्तो नेतृत्वले संस्थाको वास्तविक उद्देश्य र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रूपमा देखाउनेछ र दीर्घकालीन प्रभावकारीता सुनिश्चित गर्नेछ।
