काठमाडौँ- सरकारले विश्वविद्यालयवाट दलिय विद्यार्थी संगठन हटाउन गरेको निर्णयको विभिन्न दलका विद्यार्थी संगठनहरुले बिरोध गरेको छन्। सरकारले ल्याएको १ सय कार्यसुचीमा विश्वविद्यालयलाई राजनीति मुक्त गराउने विषय पनि समावेश गरिएको छ। सरकारको यो निर्णयका विरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरु अदालत सम्म पुगेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले २०८३ वैशाख २८ गते यस विषयमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुका साथै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश थियो। तर हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना सबै आंगिक क्याम्पसहरूलाई क्याम्पसभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन निर्देशन दिए पछि विद्यार्थी संगठनहरुले यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
त्रिवि शिक्षाध्यक्षको कार्यालयअन्तर्गत विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले सोमबार (असार १५ गते) जारी गरेको पत्रमार्फत सबै क्याम्पस प्रमुखहरूलाई त्रिविका आंगिक क्याम्पस तथा विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन भनिएको छ। निर्देशनालयका उपप्रशिक्षक सन्देश कुमार रेग्मीका अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको असार १० गतेको पत्र तथा शिक्षा तथा खेलकुल मन्त्रालयको असार ९ गतेको पत्रमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार शिक्षाक्षेत्रमा हुने दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्न र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेपका कारण विद्यार्थीको वास्तविक आवाज ओझेलमा परेको र शैक्षिक गुणस्तरमा समेत असर परेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
सोही समस्याको समाधानका लागि ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता विद्यार्थी प्रतिनिधित्व गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।
निर्देशनालयले उक्त निर्देशनअनुसार भएका प्रगतिको जानकारी यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन पनि सबै आंगिक क्याम्पसलाई आग्रह गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्णय गरेपछि १० वटा विद्यार्थी संगठनले त्यसको विरोध गरेका छन्।
संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूले उक्त निर्णय विद्यार्थी अधिकार, लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा न्यायालयको आदेशविपरीत भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र त्रिवि प्रशासनलाई निर्णय तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सरकार, अनुदान आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनलाई चेतावनी दिन चाहन्छौँ– आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी तथा न्यायालयको अवज्ञा गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गरियोस्। विद्यार्थी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप, न्यायालयको अवहेलना र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथिको प्रहार कुनै हालतमा स्वीकार्य हुने छैन। विद्यार्थी संगठनहरूले सर्वोच्च अदालतले २०८३ वैशाख २८ गते जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको समेत अवहेलना भएको दाबी गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्देशन न्यायिक मर्यादा, संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो।
