काठमाडाैँ - चौतर्फी विरोध पछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाउने निर्णयवाट सरकार पछि हटेको छ। गते जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउने विरामी तथा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकवाट समता शुल्क कर शिर्षकमा ३ प्रतिशत कर लिने उल्लेख गरिएको थियो।
यस प्रावधानको निजी विद्यालयका सञ्चालक, विपक्षी दलहरु, अभिभावक सहित आम नागरिकवाट समेत व्यापक विरोध हुँदै आएको थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले त सरकारलाई पैसा चाहिएको र पैसा आउने स्रोत देखाईदिन यस करको विरोध गर्नेहरुलाई आग्रह गर्दे आफुले ल्याएको यस प्रावधानको बचाउ गर्दे आएका थिए। तर मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजीक सञ्जाल मार्फत निजी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (कर) हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले हालको अवस्थामा उक्त शुल्क कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र सेवाग्राहीले अनावश्यक कठिनाइ तथा निराशा व्यहोर्नुपर्ने निष्कर्षका आधारमा निर्णय गरिएको बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको हो प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क अहिले कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएकाले हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ, प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।
उनले वर्तमान सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्नु, नागरिकलाई सहज र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु तथा जनतामाथि अनावश्यक आर्थिक भार नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए।
निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल, मेडिकल कलेज, नर्सिङ होमलगायत संस्थाले लिने सेवाशुल्कमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क उठाएर त्यसलाई सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार तथा विपन्न नागरिकको पहुँच विस्तारमा खर्च गर्ने सरकारको योजना थियो। तर बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै निजी विद्यालय, कलेज र अस्पताल सञ्चालकहरूले उक्त व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका थिए।
उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा थप शुल्क लगाउँदा त्यसको भार अन्ततः विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीमाथि पर्ने तथा सेवा थप महँगो हुने तर्क गरेका थिए। स्वास्थ्य र शिक्षामा अतिरिक्त शुल्क लगाउने प्रयास विगतमा पनि भएको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समतामुलक स्वास्थ्य र शिक्षामा ५ प्रतिशत शुल्क तोकेका थिए। त्यसको चर्को विरोध भएको थियो। त्यसपछि एमालेका तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि उक्त शुल्क १ प्रतिशतमा झारेका थिए।
तर एमालेबाटै अर्थमन्त्री बनेका डा. युवराज खतिवडाले सो शुल्क हटाएका थिए। संविधानमै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको व्यवस्था गरिएकाले थप शुल्क वा कर लगाउनु हुँदैन भन्ने तर्कसहित खतिवडाले त्यसलाई खारेज गरेका थिए।
तर अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ३ प्रतिशत समता शुल्क लागु गर्ने प्रयास गरेका थिए। निजी विद्यालयहरूले शिक्षा समता शुल्क उठाएको भए फिर्ता गर्ने बताएका छन्।
यस करको विरोध गरेपनि निजी विद्यालय र कलेजले १ साउनदेखि अभिभावकलाई बिल पठाउन थालेका थिए। समता शुल्क हटाउने निर्णय लिएसँगै यस्तो शुल्क फिर्ता गर्ने उनीहरुले जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित भएको २३ दिनपछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर हटाउन सरकार तयार भएका हो। आर्थिक विधेयकको दफा १८ ले करको दर हेरफेर पूर्ण वा आंशिक रूपमा गर्न सक्ने गरी सरकारलाई संसद्ले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ।
यसैका आधारमा सरकारले वजेटमा उल्लेख गरिएको यस करको प्रस्तावलाई हेरफेर गर्न सक्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ।
अब सरकारले यस कारको दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुवैले तत्कालका लागि ३ प्रतिशत समता शुल्कको अतिरिक्त भारबाट राहत पाउने भएका हुन्।
