काठमाडौँ- सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा ल्याएका पछिल्ला प्रावधानहरुको प्रत्यक्ष सरोकारवालाले बिरोध जनाएका छन्। निजी विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरुले बजेट मार्फत सरकारले ल्याएको समता शिक्षा शूल्क खारेज गर्न माग गरेका छन्। प्याव्सन, ऐन प्याब्सन, हिसान र अपेनले पत्रकार सम्मेलन गर्दे सरकारले लागू गरेको ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क शुल्क व्यवहारिक, न्यायोचित तथा दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त नभएको भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।
प्याव्सन, ऐन प्याब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसमक्ष ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट तथा वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधान र हालै जारी शिक्षा नियमावली (दसौँ संशोधन) का केही व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै निजी शिक्षा क्षेत्रको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा विगत चार दशकभन्दा बढी समयदेखि निजी क्षेत्रले विद्यालय शिक्षाको विस्तार, गुणस्तर अभिवृद्धि तथा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएको उल्लेख गरिएको छ। देशभर सञ्चालनमा रहेका १० हजार ४७१ निजी विद्यालयमा करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यस क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेखनीय योगदान दिएको दाबी गरिएको छ। निजी विद्यालयहरूले उच्च शिक्षामा सबै वर्गका विद्यार्थीको पहुँच विस्तार गर्न धितोबिनै सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। साथै, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा थप प्रभावकारी र व्यापक बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
त्यसैगरी, शिक्षा नियमावली (दसौँ संशोधन) का केही प्रावधानले विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन र संस्थागत उत्तरदायित्वमा जटिलता उत्पन्न गर्न सक्ने भन्दै विद्यार्थीको अधिकार र विद्यालयको उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम हुने गरी ती व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
त्यसै गरि मन्त्रीपरिषद्वाट हालै पारित भएको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ मा पनि शैक्षिक परामर्श व्यवसायका १३ वटा संगठनले विज्ञप्ति प्रकाशन गरि आफनो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यस क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न राष्ट्रिय संघ-संस्थाको संयुक्त बैठकले सरकारले हालै ल्याएको यस नियमावली विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा मार्फत विश्वव्यापी ज्ञान, सीप, अनुभव तथा अवसर हासिल गर्ने आम नेपाली नागरिकको सपनालाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसँग पर्याप्त रूपमा मेल नखाने उल्लेख गरिएको छ। बरु, नियमावलीका केही व्यवस्थाले विद्यार्थीको अवसर, अभिभावकको विश्वास, वैधानिक व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्य तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रको विश्वसनीयता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने हाम्रो साझा ठहर छ सामुहिक विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले दशकौँदेखि लाखौँ नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, ज्ञान, सीप, प्रविधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवसरसँग जोड्दै यस क्षेत्रले नेपालमा हजारौँ युवाका लागि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको, राज्यलाई उल्लेखनीय राजस्व योगदान गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्बन्ध विस्तार गरेको तथा नेपाली मानव पूँजीको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको भन्दै नियमावलीमा उल्लेख गरिएका प्रावधानले यि विषयहरुलाई नजरअन्ताज गरेको भन्दै पुर्नविचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
त्यस्तै सरकारले हालै गरेको शिक्षा नियमावलीको १० औँ संशोधनप्रति शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले जारी गरेको शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) ले शिक्षा क्षेत्रका केही व्यवस्थामा सुधार गरे पनि शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका मूलभूत समस्या समाधान गर्न नसकेको जनाएको छ। महासंघले संशोधनका केही सकारात्मक व्यवस्था स्वीकार गरे पनि आफ्ना अधिकांश माग बेवास्ता गरिएको भन्दै आवश्यक सुधार नभए नयाँ चरणको आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नियमावली संशोधनले महासंघसँग भएका सहमतिका केही आधार तयार पारे पनि सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउने विषयलाई फेरि पनि पछाडि धकेलेको आरोप लगाएको छ।
महासंघले करिब एक लाख अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी,राहत, साविक उच्च माध्यमिक, बालविकास सहजकर्ता, प्राविधिकधारका प्रशिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवासुरक्षा र व्यवस्थापनबारे नियमावली मौन रहेको जनाएको छ। संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीका समस्या पनि सम्बोधन नभएको महासंघको दाबी छ।
यसरी सरकारले ल्याएका पछिल्ला प्रावधानहरुको सरोकारपक्षवाटै विरोध र असहमति आउँदा कार्यन्वयनमा समस्या देखिएको छ। सरकारले सरोकार पक्षसँग प्रयाप्त छलफल गरि निर्णय गरेको भए सरोकार पक्षको अपनत्व हुने र सहज कार्यन्वयन हुने अवस्था आउने थियो। तर सरकारले प्रयाप्त छलफल र सरोकार पक्षको सुझाव समेत नलिई विभिन्न प्रावधानहरु ल्याउने र पेलेरै लागुगर्ने मनस्थितीमा सरकार देखिएको छ।
